Tamil Nadu Budget 2026-27 Highlights : तमिलनाडु का अंतरिम बजट 2026-27 पेश हो गया है। राज्य के वित्त मंत्री थंगम थेन्नारासु ने मंगलवार को फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित विधानसभा में बजट पेश किया।
जिसमें विधानसभा चुनावों से पहले कल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा, खेल विकास और सांस्कृतिक अवसंरचना पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है।
दिलचस्प यह कि इस बजट में राहत कोश के रूप में 197 करोड़ रुपए पड़ोसी देश श्रीलंका को भी भेजे गए हैं। आइए बिन्दुवार जानते हैं क्या खास है बजट में –
Tamil Nadu Budget 2026-27 Highlights : आर्थिक विकास के लिए क्या है बजट में
- तमिलनाडु ने 2024-25 में 11.3% की आर्थिक वृद्धि दर्ज की।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) ₹31.19 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जिससे भारत की दूसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी स्थिति बरकरार रही।
- राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% और राजस्व घाटा 1.2% रहने का लक्ष्य है, जिससे कल्याणकारी व्यय और राजकोषीय उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बना रहे।
- ₹12.3 लाख करोड़ के निवेश के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जो निवेशकों के मजबूत विश्वास को दर्शाता है।
TN Budget 2026 : महिला एवं बाल कल्याण
- कलैगनार मगलिर उरीमाई थित्तम योजनाको सुदृढ़ किया गया, लाभार्थियों को हाल ही में ग्रीष्मकालीन राहत सहित ₹5,000 की राशि प्राप्त हुई।
- महिलाओं के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों के लिए संपत्ति पंजीकरण शुल्क में 1% की कमी की गई।
- मुख्यमंत्री नाश्ता योजना से 19.34 लाख विद्यार्थियों को लाभ हुआ, जिसके लिए चार वर्षों में ₹1,284 करोड़ खर्च किए गए; योजना का toऔर विस्तार किया जाएगा।
- महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना का विस्तार होने की संभावना है, जिसमें अधिक इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी।
- शिक्षा एवं कौशल विकास स्कूली शिक्षा: ₹48,534 करोड़ – उच्च शिक्षा: ₹8,505 करोड़ (अंतरिम आवंटन में ₹8,550 करोड़ का उल्लेख है)
- खेल विभाग: ₹718 करोड़ – 40 नए सरकारी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए ₹291 करोड़ आवंटित किए गए।
- तमिल पुधलवन योजना के तहत 5.4 लाख पुरुष विद्यार्थियों को ₹1,000 की मासिक सहायता प्रदान की जाती है।
- अब तक विद्यार्थियों को 6.65 लाख मुफ्त लैपटॉप वितरित किए जा चुके हैं।
Finance Minister : स्वास्थ्य एवं सोशल वेलफेयर
- स्वास्थ्य विभाग के लिए 22,090 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
- श्रम कल्याण विभाग को ₹1,996 करोड़ आवंटित किए गए।
- 6 लाख स्वयं सहायता समूहों को ₹1.40 लाख करोड़ के ऋण प्रदान किए गए।
- कामकाजी महिलाओं के लिए 19 थोझी छात्रावास स्थापित किए गए।
- दिव्यांगजनों का भरण-पोषण करने में असमर्थ परिवारों को ₹2,000 का मासिक भरण-पोषण भत्ता दिया जाएगा।
- व्यक्तिगत सहायता राशि ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,500 कर दी गई है, जिससे 8.52 लाख लोगों को लाभ होगा।
- दिव्यांगजन कल्याण के लिए बजट आवंटन बढ़ाकर ₹1,471 करोड़ कर दिया गया है।
- पदोन्नति सहित सरकारी रोजगार में दिव्यांगजनों के लिए 4% आरक्षण लागू किया गया है।
2026 27 Interim Budget : अवसंरचना एवं शहरी विकास
- नगर प्रशासन विभाग को ₹28,227 करोड़
- ग्रामीण विकास विभाग को ₹28,687 करोड़
- विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को ₹17,088 करोड़
- उत्तर चेन्नई विकास योजना के तहत ₹6,045 करोड़ के कार्य।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत अब तक ₹8,911 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।
- कावेरी और वैगई नदियों के संरक्षण हेतु सीवेज उपचार पार्क स्थापित करने के लिए ₹374 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- प्रमुख शहरों में सड़कों, फ्लाईओवरों और शहरी अवसंरचना के विस्तार की योजनाएँ।
Budget Highlights : आवास एवं भूमि सुधार
- पांच वर्षों में 23.56 लाख मकान-भूमि पट्टे जारी किए गए।
- एकमुश्त विशेष नियमितीकरण योजना के तहत 77,800 ऑनलाइन पट्टे दिए गए, जिनमें से 15,393 चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में दिए गए।
- चुनिंदा सार्वजनिक प्रस्तावों को वित्त पोषित करने के लिए “अपने सपने को व्यक्त करें” (उंगा कनावु सोल्लुंगा) पहल
- समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए हाशिए पर पड़े और वंचित समुदायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बजट तैयार किया गया।
बजट के आंकड़ों ने राज्य की आर्थिक सेहत को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है. अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2026-27 तक तमिलनाडु का कुल सार्वजनिक कर्ज बढ़कर 10.71 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा. भारी कर्ज के बोझ के बावजूद सरकार ने महिलाओं और छात्रों के लिए लोकलुभावन योजनाओं को जारी रखने का फैसला किया है.
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