श्रमिकों के हित में CM विष्णुदेव सरकार का बड़ा फैसला, 9,328 मजदूरों के खाते में ट्रांसफर हुए 18.23 करोड़

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्माण श्रमिकों के हित में एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश के 9,328 निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में सीधे 18.23 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई। यह भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किया गया, जिससे श्रमिकों को बिना किसी परेशानी के सहायता मिल सके। यह राशि नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की बोर्ड बैठक के दौरान जारी की गई। इस मौके पर श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन और मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह मौजूद रहे।

Chhattisgarh News: पारदर्शी व्यवस्था से मिल रहा सीधा लाभ

श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सोच के अनुसार योजनाओं को इस तरह लागू किया जा रहा है, ताकि लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि शिक्षा सहायता, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा उपकरण, खेल प्रोत्साहन, आवास योजना, पेंशन और रोजगार से जुड़ी कई योजनाएं श्रमिकों के लिए चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ समय पर और बिना किसी बिचौलिये के श्रमिकों को मिल रहा है।

CM VishnudeV Sai: दो साल में 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की मदद

श्रम मंत्री ने जानकारी दी कि पिछले दो वर्षों में श्रम विभाग से जुड़ी विभिन्न कल्याण मंडलों के जरिए अब तक 800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि श्रमिकों के खातों में सीधे भेजी जा चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि केवल भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के माध्यम से ही 11 लाख से ज्यादा श्रमिकों को अब तक 500 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता दी गई है। इससे हजारों परिवारों को राहत मिली है और उनकी जरूरतें पूरी करने में मदद मिली है।

श्रमिक कल्याण सरकार की प्राथमिकता

मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। मुख्यमंत्री श्विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में योजनाओं को सरल बनाया जा रहा है, ताकि आम श्रमिक भी आसानी से इनका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि सभी योजनाएं पारदर्शी तरीके से लागू हों और लाभ सीधे श्रमिकों तक पहुंचे। इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगती है और जरूरतमंदों को समय पर मदद मिलती है।

कार्यक्रम में दिखी उत्साह की झलक

इस कार्यक्रम में कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। सभी ने सरकार के इस कदम की सराहना की और इसे श्रमिकों के लिए बेहद फायदेमंद बताया। श्रमिकों के खातों में पहुंची यह राशि उनके जीवन में आर्थिक मजबूती लाने का काम करेगी। सरकार की यह पहल साफ दिखाती है कि छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। आने वाले समय में भी इसी तरह की योजनाओं के जरिए श्रमिकों को लगातार सहयोग मिलता रहेगा।

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