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दक्षिण सूडान में बढ़ते संघर्ष के कारण 1.65 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। यूएनएचसीआर ने चेतावनी दी है कि देश और अधिक संकट नहीं झेल सकता। राजनीतिक अस्थिरता और सशस्त्र समूहों के बीच झड़पों के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है और मानवीय सहायता बाधित हो रही है।
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) ने दावा किया है कि पिछले तीन महीनों में दक्षिण सूडान में बढ़ते तनाव और संघर्ष के कारण 1,65,000 से अधिक लोग देश के भीतर और सीमाओं के पार सुरक्षा की तलाश में पलायन कर गए हैं। यूएनएचसीआर के पूर्वी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और ग्रेट लेक्स क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक मामादौ डियान बाल्डे ने मंगलवार को एक बयान में कहा, “दक्षिण सूडान एक और संकट नहीं झेल सकता। दुनिया के सबसे युवा देश में दस लाख से अधिक लोग सूडान में चल रहे युद्ध से भागकर आए हैं, जबकि इसके लाखों नागरिक अपने देश में वर्षों से चल रहे संघर्ष और संकट से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। फरवरी के अंत से राजनीतिक अस्थिरता और सशस्त्र समूहों के बीच बढ़ती शत्रुता के कारण, विशेष रूप से अपर नाइल राज्य में, नए सिरे से झड़प हुई हैं, तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी झड़प हुई हैं, जिससे जनजीवन तबाह हो गया है और आवश्यक सेवाओं को नुकसान पहुंचा है।
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संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा कि पड़ोसी देशों, जैसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी), इथियोपिया, सूडान और युगांडा में सुरक्षा की तलाश कर रहे लगभग 1,00,000 लोगों ने पलायन के मुख्य कारणों के रूप में असुरक्षा, अंतर-सामुदायिक हिंसा और बिगड़ती मानवीय स्थितियों का हवाला दिया है। यूएनएचसीआर के अनुसार, अपर नाइल राज्य और अन्य इलाकों में लड़ाई और आवाजाही पर प्रतिबंधों के कारण करीब 65,000 नए विस्थापित लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, हैजा के मामलों में वृद्धि से निपटने के लिए दवा और स्वास्थ्य सेवा सहित अत्यंत आवश्यक सहायता रुक गई है। साथ ही, यह भी कहा गया है कि बारिश से स्थिति और खराब होने की संभावना है, बाढ़ के कारण परिवहन व्यवस्था और महंगी हो जाएगी। यूएनएचसीआर ने कहा कि अगले छह महीनों में दक्षिण सूडान में 343,000 आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों और पड़ोसी देशों में आने वाले शरणार्थियों का समर्थन करने के लिए उसे 36 मिलियन डॉलर की आवश्यकता है। बाल्डे ने जोर देकर कहा, “हम शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान दोहराते हैं और सभी पक्षों से नागरिकों को और अधिक पीड़ा से बचाने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने का आग्रह करते हैं।”
