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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में भाग लिया और सुरक्षा, सशक्तिकरण और न्याय के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, जिसने आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया है।
CM मोहन यादव ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में काफी कमी आई है, जो राज्य सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति का प्रत्यक्ष परिणाम है। सुरक्षा, सशक्तिकरण और न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के कारण आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया है। पिछले कुछ वर्षों में, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराध करने वालों के लिए मौत की सजा को लागू किया है और अदालतें पहले ही 48 मामलों में मृत्युदंड दे चुकी हैं।
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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकार और समाज दोनों से महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में मिलकर काम करने का आग्रह किया, साथ ही बाल अधिकार संरक्षण आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला और आश्वासन दिया कि सरकार आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
बता दें कि कार्यशाला में राज्य के सभी जिलों के कई विभागों के अधिकारियों के साथ-साथ बाल कल्याण समिति के सदस्य भी शामिल हुए। उन्होंने निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009), पोक्सो अधिनियम (2012) और किशोर न्याय अधिनियम (2015) सहित प्रमुख कानूनों पर चर्चा की।
