दुनिया में सबसे अधिक लोगों को मोदी सरकार ने दिया फ्री राशन, योजना पर खर्च हुए 3.40 लाख करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर जल्द कोई बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि 30 सितंबर को ये योजना समाप्त होने वाली है और केंद्र सरकार को उससे पहले फैसला लेना है। इस मामले में अंतिम निर्णय पीएम नरेंद्र मोदी का होने वाला है। 

इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए केंद्र सरकार कोरोना के समय से ही 80 करोड़ भारतीयों को प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और एक किलो चना दे रही है, जिसका फायदा गरीबों को पहुंच रहा है। लेकिन, अब वित्त मंत्रालय इस योजना की अवधि नहीं बढ़ाना चाहता है, क्योंकि इससे बजट पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है।

बता दें, इस मामले में बीजेपी के लिए निर्णय लेना आसान नहीं है, क्योंकि त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। साथ ही कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले है। अगर सरकार इस योजना को खत्म करती है तो इसका असर चुनाव पर दिख सकता है। इसलिए पार्टी का एक बड़ा हिस्सा चाहता है कि जब तक चुनाव नहीं होते है, तब तक इस योजना को चालू रहा दिया जाए। 

हम आपको बता दें, इस साल की शुरुआत में देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, जहां उससे ठीक पहले सरकार द्वारा योजना की अवधि बढ़ा दी गई थी, इसलिए सरकार बाकी राज्यों के साथ भी रिस्क नहीं लेना चाहती है।