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दीपावली और छठ पर्व पर प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। शक्ति भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि प्रकाश के पर्व दीपावली पर अनावश्यक शटडाउन और बार-बार बिजली कटौती किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। त्योहारों के दौरान बकाया वसूली के नाम पर उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटने और उन्हें परेशान करने से भी बचने के निर्देश दिए गए हैं।
बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई
ऊर्जा मंत्री ने बिजली चोरी के मामलों में विजिलेंस टीमों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि संगठित तरीके से बड़े पैमाने पर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय गरीबों, छोटे उपभोक्ताओं और दुकानदारों को परेशान करना उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिजली चोरी की जांच और कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। बड़े और संगठित बिजली चोरों को चिह्नित कर उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। जबकि छोटे उपभोक्ताओं का अनावश्यक उत्पीड़न न हो। बैठक में झटपट पोर्टल पर नए बिजली कनेक्शन के आवेदनों के लंबित रहने और बिना उचित कारण निरस्त किए जाने का मुद्दा भी उठा।
ट्रिपिंग और बिजली कटौती की समस्या
मंत्री ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए लंबित आवेदनों का तत्काल निस्तारण करने और निरस्तीकरण के मामलों की समीक्षा कर व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने के लिए अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने में हो रही देरी पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली बिल नियमित रूप से जमा करने वाले उपभोक्ताओं को बकायेदारों के कारण ट्रिपिंग और बिजली कटौती की समस्या नहीं झेलनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में बिजली की मांग के अनुरूप ट्रांसफार्मरों की क्षमता कम है, वहां तत्काल क्षमता वृद्धि की जाए।
उपभोक्ताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई
वहीं, बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। ताकि नियमित भुगतान करने वालों को बेहतर आपूर्ति मिल सके। मंत्री ने कहा कि आधारभूत ढांचे के विकास के लिए नगर विकास विभाग की ओर से लगभग एक हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाने के बावजूद कई नगर पंचायतों में ग्रामीण क्षेत्रों की तरह बिजली आपूर्ति होना उचित नहीं है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन नगर पंचायतों में भी मुख्यालयों की तर्ज पर निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बैठक में प्रमुख सचिव ऊर्जा रणवीर प्रसाद, यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार, एमडी मयूर माहेश्वरी समेत विद्युत विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
