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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी पुलिस और योगी सरकार से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत का यह फैसला एक ऐसे मामले से जुड़ा है, जिसमें यूपी पुलिस ने एक युवक को पांच दिनों तक अवैध हिरासत में रखा था। बताते चले कि मामला देवरिया के चंदन राजभर का है, जिन्हें योगी की पुलिस ने लगातार 5 दिन तक गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा था। इस मामले में, अदालत ने पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया और यूपी सरकार को चंदन राजभर को मुआवजे के तौर पर 1.25 लाख रुपये देने का आदेश भी दे दिया। इसके अलावा, अदालत ने पीड़ित को पुलिस विभाग के खिलाफ एक अलग दीवानी मुकदमा (सिविल केस) दायर करने की छूट भी दी है। अब कोर्ट के इस फैसले से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है।
कोर्ट रूम में क्या-क्या हुआ? किन बातों पर जज ने पुलिस की लगाई क्लास?
बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय अक्सर अपने अनोखे फैसलों के कारण चर्चा में रहता है। हाल ही के एक ऐसे ही मामले में, फैसले के नतीजे ने आरोपी युवक को बड़ी राहत और खुशी दी। यह मामला एक ऐसे युवक से जुड़ा है जिसे उचित कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना लगातार पांच दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा गया था; इसके जवाब में, अदालत ने राज्य सरकार को उसे 1.25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दे दिया है। अदालत ने संबंधित पुलिस अधिकारी के व्यवहार पर भी कई सवाल किए हैं। इतना ही नहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ-साफ शब्दों में कहा कि पुलिस को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है।
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा मामला देवरिया जिले के सलेमपुर पुलिस स्टेशन से जुड़ा है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए साफ शब्दों में कहा कि कानून का पालन किए बिना किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना सही नहीं है। चंदन राजभर नाम के एक युवक की मां, ग्यांती देवी और अन्य लोगों ने उसे रिहा कराने के लिए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। शिकायत के मुताबिक, 18 साल की एक युवती की मां ने आरोप लगाया था कि चंदन उसकी बेटी को अपने साथ ले गया है। इसके बाद, चंदन और उस युवती ने बिहार के सिवान में शादी कर ली और पुणे में रहने लगे। आरोप है कि पुलिस उन दोनों को पुणे से वापस ले आई। चंदन को 28 अगस्त से 2 सितंबर, 2026 तक पुलिस स्टेशन में रखा गया, जबकि उसकी औपचारिक गिरफ्तारी 2 सितंबर को दर्ज की गई।
25,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा देने का आदेश
कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान, यूपी सरकार की तरफ से सौंपी गई जांच रिपोर्ट में यह बात मान ली गई कि जांच अधिकारी दीप नारायण यादव ने चंदन को पांच दिनों तक अवैध हिरासत में रखा था। इसको ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवैध हिरासत के इन पांच दिनों के लिए 1.25 लाख रुपये (यानी 25,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से) का मुआवजा देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच के बाद, सरकार दोषी अधिकारियों से मुआवजे की यह रकम वापस ले सकती है।
