बांग्लादेश को संरचनात्मक आर्थिक चुनौतियों का करना पड़ा सामना: रिपोर्ट

नई दिल्ली, 14 नवंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था एक अहम मोड़ पर है, जिसमें बढ़ती असमानता, कमजोर बैंकिंग सेक्टर, ऊंची महंगाई, कम टैक्स बेस और कपड़ों के एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भरता जैसी स्ट्रक्चरल कमजोरियां इसके लंबे समय के ग्रोथ मॉडल के टिकाऊपन के लिए खतरा हैं।

इंडिया नैरेटिव की रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ने पिछले दस सालों में मजबूत हेडलाइन ग्रोथ दी, लेकिन एक के बाद एक आई सरकारें इनकम इन-इक्वालिटी और इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन जैसे मुद्दों को ठीक से हल करने में नाकाम रहीं। देश का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ प्रोडक्टिविटी में सुधार, मैन्युफैक्चरिंग के डायवर्सिफिकेशन, मजबूत इंस्टीट्यूशन और ग्रोथ के ज्यादा बराबर डिस्ट्रीब्यूशन से ही हो सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है, “तुरंत लक्ष्य बैंकिंग में भरोसा फिर से बनाना, महंगाई को कंट्रोल करना, एनर्जी सप्लाई बढ़ाना और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026 में रियल जीडीपी ग्रोथ 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो इसके ऐतिहासिक रूप से मजबूत ग्रोथ ट्रेजेक्टरी से काफी धीमी गति दिखाता है।

सितंबर 2026 में महंगाई 8.3 प्रतिशत पर बनी रही, और 2022-23 से महंगाई 9 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है, जो 2024-25 में 10 प्रतिशत तक पहुंच गई। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 31.2 बिलियन डॉलर था, जो लगभग 4.8 महीने के इंपोर्ट के बराबर है।

रिपोर्ट में कहा गया है, “2010 और 2022 के बीच एक्सपोर्ट पर आधारित इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से देश की तेज इकोनॉमिक ग्रोथ ने 34 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, लेकिन इस ग्रोथ के फायदे बहुत अलग-अलग रहे हैं।”

पब्लिकेशन ने इनकम के एक बड़े कंसंट्रेशन पर ध्यान दिया, जिसमें 2022 में सबसे अमीर 5 प्रतिशत परिवारों ने नेशनल इनकम का 30.04 प्रतिशत कमाया, 10 प्रतिशत परिवारों के पास घरेलू इनकम का 40.92 प्रतिशत था, जबकि सबसे गरीब 5 प्रतिशत लोगों को सिर्फ 0.37 प्रतिशत मिला।

सरकार के ‘लेबर फोर्स सर्वे 2024’ में पाया गया कि बेरोजगारी दर 2022 के 3.53 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 3.66 प्रतिशत हो गई। 4.4 प्रतिशत पर शहरी बेरोजगारी दर भी ग्रामीण बेरोजगारी दर 3.4 प्रतिशत से बहुत ज्यादा थी।

2023 के सर्वे में अनुमान लगाया गया था कि 15-29 साल के 1.94 मिलियन लोग बेरोजगार थे, जिसमें से 79 प्रतिशत बेरोजगार इसी उम्र के थे। लगभग 31.5 प्रतिशत बेरोजगार युवा जिनके पास जरूरी लेबर-मार्केट उपलब्धता थी, उन्होंने उच्च शिक्षा पूरी कर ली थी।

रिपोर्ट में बांग्लादेश से कम लागत वाले गारमेंट एक्सपोर्ट, रेमिटेंस इनफ्लो और राजनीतिक रूप से कंट्रोल किए गए फाइनेंस पर ज्यादा निर्भरता से हटकर ज्यादा अलग-अलग तरह के प्रोडक्टिव और इंस्टीट्यूशनल रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल अपनाने की अपील की गई।

–आईएएनएस

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