अमेरिकी अदालत ने ट्रंप प्रशासन को 1.7 करोड़ कमर्शियल ड्राइवरों के संवेदनशील डेटा हासिल करने से रोका

वॉशिंगटन, 22 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन को 1.7 करोड़ से ज्यादा कमर्शियल ड्राइवरों की निजी जानकारी वाला डेटाबेस हासिल करने से रोक दिया है। जज ने इस पर अस्थायी रोक लगाई है। डेटाबेस में ड्राइवरों के सोशल सिक्योरिटी नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जैसी संवेदनशील जानकारी शामिल है।

अदालत ने प्रशासन को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल एडमिनिस्ट्रेटर्स की 10 मिलियन डॉलर से ज्यादा की फेडरल फंडिंग रोकने से भी मना किया है।

वर्जीनिया के अटॉर्नी जनरल जय जोन्स और कई राज्यों के अटॉर्नी जनरल के एक समूह ने अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फेडरल मोटर कैरियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की मांगों को चुनौती दी थी।

वर्जीनिया के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने बताया कि कोर्ट के आदेश से ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट को रिकॉर्ड हासिल करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया है और कानूनी कार्यवाही चलने तक होमलैंड सिक्योरिटी के समन पर भी रोक लगा दी गई है।

जोन्स ने कहा, “लाखों कमर्शियल ड्राइवरों की प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए फेडरल कोर्ट का अस्थायी रोक का आदेश एक बड़ी जीत है।”

उन्होंने कहा “अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को 17 मिलियन से ज़्यादा संवेदनशील रिकॉर्ड हासिल करने से रोककर और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के समन पर रोक लगाकर, यह फैसला सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान वर्जीनिया के लोगों का डेटा सुरक्षित रहे और राज्य के कंट्रोल में रहे। जज का फैसला राज्य के मालिकाना हक वाली ड्राइवरों की जानकारी से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही प्राइवेसी और गवर्नेंस सुरक्षा को फिर से मजबूत करता है।”

जोन्स के ऑफिस से जारी जानकारी में फेडरल सरकार का पक्ष शामिल नहीं था।

यह विवाद कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस इन्फॉर्मेशन सिस्टम (सीडीएलआईएस) को लेकर है। कांग्रेस ने 1986 में यह सिस्टम बनाया था ताकि राज्य कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों की जानकारी शेयर कर सकें और यह पता लगा सकें कि क्या आवेदक के पास किसी दूसरे राज्य में लाइसेंस है।

1988 से ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने राज्यों के लिए इस सिस्टम को चलाने का काम ‘अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल एडमिनिस्ट्रेटर्स’ नाम की एक प्राइवेट नॉन-प्रॉफिट संस्था को सौंपा हुआ है।

डेटाबेस में रखे गए रिकॉर्ड में ड्राइवर का नाम, जन्म की तारीख, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जानकारी देने वाले राज्य का नाम शामिल होता है।

जोन्स और अन्य अटॉर्नी जनरल ने पिछले हफ्ते दो संबंधित मुकदमे दायर किए। एक मुकदमे में ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, फेडरल मोटर कैरियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन और डेटाबेस चलाने वाली एसोसिएशन को पक्ष बनाया गया है। दूसरा मुकदमा होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिशों को चुनौती देता है।

मुकदमों में आरोप लगाया गया है कि फेडरल एजेंसियां ​​एसोसिएशन से मिले राज्यों के रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके एक अलग डेटाबेस बनाने की कोशिश करके कई प्राइवेसी कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं।

दावा है कि प्रस्तावित डेटाबेस में सोशल सिक्योरिटी नंबर और अन्य निजी जानकारी के इस्तेमाल या शेयरिंग को नियंत्रित करने वाले सुरक्षा उपाय नहीं होंगे। उनका यह भी कहना है कि यह कोशिश बिना किसी सार्वजनिक सूचना के की गई।

जोन्स ने कहा कि वे अब एक शुरुआती रोक (प्रिलिमिनरी इंजंक्शन) की मांग करेंगे ताकि मुकदमे के दौरान जानकारी को ट्रांसफर होने से रोका जा सके।

एरिजोना, कैलिफ़ोर्निया, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनोइस, मेन, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, मिशिगन, नेवाडा, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगन, वरमोंट, वाशिंगटन और विस्कॉन्सिन के अटॉर्नी जनरल के साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और पेंसिल्वेनिया भी इस कानूनी कार्रवाई में शामिल हुए। मिनेसोटा के अटॉर्नी जनरल होमलैंड सिक्योरिटी से जुड़े मामले में शामिल हुए।

कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस रिकॉर्ड मुख्य रूप से अलग-अलग राज्यों द्वारा बनाए और रखे जाते हैं, हालांकि फेडरल नियम ट्रक, बस और अन्य बड़े कमर्शियल वाहन चलाने वाले ड्राइवरों के लाइसेंसिंग के लिए देशव्यापी मानक तय करते हैं।

कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन को मंजूरी देने से पहले राज्य आवेदक की पहचान, मेडिकल फिटनेस, इमिग्रेशन स्टेटस और दूसरे राज्यों में लाइसेंसिंग और ड्राइविंग हिस्ट्री की जांच करते हैं, जहां उस व्यक्ति को लाइसेंस मिला हो सकता है।

–आईएएनएस

ओपी/एएस

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