रूस का यूरोपीय देशों पर हमला करने का कोई इरादा या योजना नहीं: रूसी उप विदेश मंत्री

मॉस्को, 10 नवंबर (आईएएनएस)। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा कि रूस का यूरोपीय देशों पर हमला करने का कोई इरादा, योजना या कारण नहीं है।

‘ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप’ (ओएससीई) के तत्वावधान में आयोजित “यूरोप का सैन्यीकरण: आगे क्या?” विषयक एक गोलमेज चर्चा में रयाबकोव ने कहा कि पश्चिमी देश यूरोप में सैन्य संघर्ष की संभावना पर इस तरह चर्चा कर रहे हैं, मानो यह “पहले से तय और अपरिहार्य” हो।

रूसी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी एक बयान के अनुसार, उन्होंने कहा कि रूस से किसी को कोई खतरा नहीं है और निकट, मध्यम या दीर्घकाल में किसी भी देश पर हमला करने की उसकी कोई योजना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि रूस पर कोई आक्रामकता होती है, तो मॉस्को “जवाब देने के लिए मजबूर” होगा।

रयाबकोव ने कहा कि कुछ यूरोपीय सरकारों का रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने का कोई वास्तविक इरादा नहीं है। सभी पक्षों के जायज हितों को ध्यान में रखते हुए इस संघर्ष को सुलझाया जा सकता था, लेकिन पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को उचित समाधानों को त्यागने और युद्ध का रास्ता चुनने के लिए प्रेरित किया।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, रूस-यूरोप संबंधों के भविष्य पर उन्होंने कहा कि मॉस्को का मानना ​​है कि यूरोपीय देश देर-सवेर समानता, अविभाज्य सुरक्षा, व्यावहारिकता और एक-दूसरे के हितों का ध्यान रखते हुए रूस के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएंगे।

रयाबकोव ने कहा कि रूस और उसके सहयोगियों के हितों को ध्यान में रखे बिना यूरोप में दीर्घकालिक स्थिरता हासिल नहीं की जा सकती।

इसी कार्यक्रम में सैन्य सुरक्षा और हथियार नियंत्रण पर वियना वार्ता में रूसी प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख यूलिया झदानोवा ने कहा कि यूरोपीय देशों ने अपनी जनता के सामने भविष्य का कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं रखा है, सिवाय इस धारणा के कि रूस के साथ संघर्ष होना तय है।

उन्होंने नाटो की “एस्केलेशन मैनेजमेंट” (तनाव बढ़ाने वाली स्थितियों को नियंत्रित करने) की अवधारणा को हानिकारक बताया। उन्होंने कहा कि यह मानना ​​एक गलती है कि रूस और नाटो के बीच बढ़ते तनाव को काबू में रखा जा सकता है। झदानोवा ने कहा कि यह अवधारणा असल में नाटो और यूरोपीय संघ को गैर-जिम्मेदाराना तरीके से काम करने के लिए बढ़ावा देती है, और इससे सैन्य जोखिम कम करने में कोई मदद नहीं मिलती।

–आईएएनएस

ओपी/एएस

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