दिल्ली दंगे 2020 जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया भारत की राजधानी में हिंसा मतलब पूरे विश्व की चर्चा का विषय मिलाना। वो हिंसा के भयावह दौर आज भी याद आता है तो सोच कर भी रूह कांप उठती है सड़को पर जलते वाहन और उसनसे उठता धुआँ का मंजर आज भी दिल्ली वालो के दिल को कापने पर मजबूर कर दे लेकिन दंगा प्रभावित क्षेत्र उत्तरपूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में था। समय रहते कानून ने हालातो पर नियंत्रण कर लिया था।
दिल्ली पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को एक ऐसे मामले के संबंध में डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) और आवाज के नमूने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान कुछ युवाओं को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया गया था। इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है जो आगे की प्रक्रिया में बाधा डाल रही है. न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अमित प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किए गए सबमिशन पर विचार करने के बाद, एफएसएल को 8 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति भंभानी ने कहा, “तदनुसार, एफएसएल रोहिणी, दिल्ली और एफएसएल गांधी नगर, गुजरात को 08 सप्ताह के भीतर आवश्यक एफएसएल रिपोर्ट सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।
याचिकाकर्ता की वकील वृंदा ग्रोवर
इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की वकील वृंदा ग्रोवर हो सकती हैं। तीन पृष्ठों से अधिक न होने वाली अपनी प्रस्तुतियों पर एक संक्षिप्त सारांश रिकॉर्ड पर रखें, जिसमें वह न्यायिक मिसालों की एक सूची शामिल है, जिस पर वह भरोसा करना चाहती है, विरोधी वकील को कॉपी के साथ।
अगली सुनवाई 23 अगस्त को
यह भी उल्लेख किया कि मामले को आंशिक सुनवाई के रूप में माना जाए।
पीठ ने कहा, “जैसा कि पक्षकारों के विद्वान वकील ने अनुरोध किया है, इस मामले को आंशिक सुनवाई के रूप में माना जाए।” इस संबंध में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होनी है।देश को दहला देने वाले दिल्ली-दंगे साल 2020 में केंद्र के सीएए (नागरिकता संशोधन कानून) और एनआरसी (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन) के विरोध में हुए.
