देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी को आरबीआई ने एक बड़ा झटका दिया है।बता दें रिजर्व बैंक ने 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रतिभूतियों को इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का दर्जा देने से मना कर दिया है। इसके लिए एचडीएफसी बैंक ने आरबीआई से अनुरोध किया था।
- एचडीएफसी बैंक को आरबीआई ने बड़ा झटका दिया
- RBI ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का दर्जा देने से कर किया मना
- HDFC बैंक ने आरबीआई से किया अनुरोध
बॉन्ड के क्लासिफिकेशन के रिक्वेस्ट को मना किया
सूत्रों के मुताबिक, आरबीआई ने एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के हाल ही में हुए विलय का हवाला देकर बॉन्ड के क्लासिफिकेशन के रिक्वेस्ट को मना किया है। आरबीआई का कहना है कि ये बॉन्ड एचडीएफसी लिमिटेड के द्वारा जारी किए गए थे, जिसका अब एचडीएफसी बैंक में विलय हो चुका है। इस कारण एचडीएफसी बैंक के द्वारा बॉन्ड के क्लासिफिकेशन को लेकर किए गए रिक्वेस्ट को पूरा नहीं किया जा सकता है।
HDFC बैंक को भारत का सबसे बड़ा बैंक होने का दर्जा मिला
दरअसल, एचडीएफसी बैंक एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी थी, जबकि एचडीएफसी बैंक एक कमर्शियल बैंक है। इस मर्जर से एचडीएफसी बैंक को कई मोर्चे पर फायदा हुआ है, लेकिन बॉन्ड के मामले में उसे झटका लगा है। दोनों एंटिटिज का विलय होने के बाद एचडीएफसी बैंक को भारत का सबसे बड़ा बैंक होने का दर्जा मिल गया है।
HDFC लिमिटेड का मर्जर जुलाई 2023 से प्रभावी हुआ
आरबीआई का कहना है कि एनबीएफसी और बैंकों के मामले में प्रावधान अलग हो जाते हैं। एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर जुलाई 2023 से प्रभावी हुआ है। ये बॉन्ड 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के हैं और इनकी मैच्योरिटी 7 से 10 साल की है। एचडीएफसी बैंक ने करीब 1.20 लाख करोड़ रुपये के बॉन्ड को इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड क्लसिफाई करने के लिए रिजर्व बैंक से पिछले साल ही अनुरोध किया था।
नोट – इस खबर दी गयी जानकारी निवेश के लिए सलाह नहीं है। ये सिर्फ मार्किट के ट्रेंड और एक्सपर्ट्स के बारे में दी गयी जानकारी है। कृपया निवेश से पहले अपनी सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल जरूर करें। इसमें प्रकाशित सामग्री की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं है।
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