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Induction Stove Demand India: मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से एलपीजी की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने की संभावनाओं के बीच देश में इंडक्शन चूल्हे की मांग में तेजी वृद्धि देखने को मिली है। इससे कई शहरों में क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी इंस्टामार्ट और बिग बास्केट पर इंडक्शन चूल्हे ‘ऑफ ऑफ स्टॉक’ हो गए है।
इंडक्शन चूल्हे के ऑर्डर में भारी वृद्धि
आमतौर पर इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हे को एलपीजी सिलेंडर का विकल्प माना जाता है और एलपीजी की कमी की संभावना के चलते लोग तेजी से इंडक्शन चूल्हे का उपयोग बढ़ रहे हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी इंडक्शन चूल्हे के ऑर्डर में भारी वृद्धि देखी जा रही है।
अमेजन इंडिया के प्रवक्ता के अनुसार, पिछले दो दिनों में इंडक्शन चूल्हे की बिक्री में 30 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। प्रवक्ता ने आगे कहा, “इसी समय, राइस कुकर और इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर की मांग सामान्य से लगभग चार गुना अधिक है, जबकि एयर फ्रायर और मल्टी-यूज केतली की बिक्री लगभग दोगुनी हो गई है।”
इंडक्शन चूल्हे की बिक्री हुई चौगुनी
फ्लिपकार्ट ने भी मांग में भारी वृद्धि की पुष्टि करते हुए कहा कि पिछले कुछ हफ्तों की तुलना में पिछले चार-पांच दिनों में इंडक्शन चूल्हे की बिक्री चौगुनी हो गई है। कंपनी ने बताया कि दिल्ली, कोलकाता और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों जैसे क्षेत्रों में मांग में विशेष रूप से तेजी आई है, जहां उपभोक्ता भविष्य में कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति की कमी के डर से वैकल्पिक विकल्पों की तलाश कर रहे हैं।
मांग में यह उछाल घरों और छोटे व्यवसायों में खाना पकाने की गैस की उपलब्धता को लेकर बढ़ती चिंता को दर्शाता है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने एलपीजी और अन्य ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति में व्यवधान की आशंका बढ़ा दी है। साथ ही, तेल विपणन कंपनियों ने कथित तौर पर एलपीजी वितरकों से अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे आवश्यक संस्थानों को आपूर्ति में प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है।
LPG उत्पादन को बढ़ाने का निर्देश
इस बीच, सरकार ने घरेलू एलपीजी उत्पादन में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि की है और पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच निर्बाध कुकिंग गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण उत्पादन घरेलू उपभोक्ताओं की ओर निर्देशित कर रही है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने 8 मार्च को एक आदेश जारी कर रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल कंपनियों को एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने का निर्देश दिया।
