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New Income Tax Rules 2026: 1 अप्रैल, 2026 से सरकार ने आयकर नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये नए नियम प्रत्यक्ष कराधान के तहत प्रक्रियात्मक और अनुपालन प्रणालियों में एक बड़ा बदलाव लाते हैं। ये नियम आयकर अधिनियम, 2025 के प्रावधानों को लागू करते हैं और पुरानी प्रणालियों का स्थान लेंगे जिसमें परिभाषाएँ, अनुपालन संरचनाएँ और नए रिपोर्टिंग शामिल हैं।
New Income Tax Rules 2026: जानते है क्या नए बदलाव किए जाएंगे
नए नियमों के तहत लाभांश की घोषणा को और सख्त कर दिया गया है। अब कंपनियों को शेयर रजिस्टर रखना होगा, आम बैठकें आयोजित करनी होंगी और लाभांश का भुगतान केवल भारत के भीतर ही करना होगा। जानते है विस्तार से जानते है क्या नए बदलाव किए जाएंगे।
- आयकर नियम 2026 ने स्टॉक एक्सचेंजों के अनुपालन को भी मजबूत किया है। स्टॉक एक्सचेंजों को अब 7 वर्षों तक ऑडिट ट्रेल बनाए रखना, लेनदेन रिकॉर्ड को हटाने से रोकना और संशोधित लेनदेन पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इससे पारदर्शिता और डेटा की सटीकता में सुधार होगा।
- पूंजीगत लाभ के वर्गीकरण में स्पष्टता लाने के लिए, नियमों में डिबेंचर रूपांतरण, परिसंपत्तियों के लिए आय प्रकटीकरण योजनाएं और सीमा पार पुनर्गठन जैसे जटिल मामलों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश पेश किए गए हैं।
- जीरो कूपन बॉन्ड फ्रेमवर्क भी पेश किया। निगरानी को बढ़ाने के लिए, नई प्रणाली में जारी करने से 3 महीने पहले आवेदन, दो एजेंसियों से निवेश-योग्य रेटिंग और निधि उपयोग की निर्धारित समयसीमा अनिवार्य है।
- नए नियमों ने भारत के लोन अधिकारियों को सीमा पार ब्याज के लिए अतिरिक्त शक्तियां भी प्रदान की हैं। अब अनिवासी आय में कमी के लिए, कर अधिकारी प्रतिशत आधार, वैश्विक लाभ अनुपात या किसी अन्य उपयुक्त विधि का उपयोग करके आय का अनुमान लगा सकते हैं।
- नए नियमों ने भारत के कर अधिकारियों को सीमा पार कराधान के लिए अतिरिक्त शक्तियां भी प्रदान की हैं। अब अनिवासी आय में कमी के लिए, कर अधिकारी प्रतिशत आधार, वैश्विक लाभ अनुपात या किसी अन्य उपयुक्त विधि का उपयोग करके आय का अनुमान लगा सकते हैं।
New Income Tax Rules 2026: उचित बाजार मूल्य नियमों को भी पेश किया
डिजिटल और रिमोट व्यवसायों के कराधान के लिए, महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति की सीमा 2 करोड़ रुपये के लेनदेन या 3 लाख उपयोगकर्ताओं पर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध शेयरों, विदेशी संस्थाओं और साझेदारी हितों के कराधान के लिए मानकीकृत, सूत्र-आधारित मूल्यांकन और उचित बाजार मूल्य नियमों को भी पेश किया।
