मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करेगी CBI, FBU के जरिए जासूसी के लगे आरोप

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ फीडबैक यूनिट के मामले में मुकदमा दर्ज करेगी। गृह मंत्रालय से सीबीआई को केस दर्ज करने की अनुमति मिल गई है। जानकारी के मुताबिक, एक शिकायत पर सीबीआई की ओर से की गई प्रारंभिक जांच में दावा किया गया है कि FBU ने राजनीतिक खुफिया जानकारी भी एकत्र की है।

सीबीआई ने 12 जनवरी, 2023 को सतर्कता विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और आईपीसी IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के लिए राज्यपाल की मंजूरी मांगी थी। ऐसे आरोप लगाए गए थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2016 में फीडबैक यूनिट बनाई थी और इसका इस्तेमाल राजनीतिक जासूसी के लिए होता था। सीबीआई अफसरों के मुताबिक, फीडबैक यूनिट के लिए 1 करोड़ रुपए का सिक्रेट फंड भी आवंटित किया गया था। 

वहीं, इस मामले में भाजपा नेता हरीश खुराना ने कहा कि खबर है कि गृह मंत्रालय ने सिसोदिया के खिलाफ FBU मामले में केज दर्ज करने की अनुमति दे दी है। अवैध तरीके से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने एक यूनिट बनाई। इसके लिए तमाम अफसरों की नियुक्ति की गई। हमें शक था कि कई मीडिया हाउसेस, राजनेताओं और कई अफसरों का इन्होंने जासूसी करवाई। सवाल उठता है कि केजरीवाल ने सिक्रेट यूनिट क्यों बनाई। इस मामले में जेल भी जाना पड़ सकता है।

हाल के दिनों में केजरीवाल सरकार लगातार दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। भाजपा ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं और पार्षदों पर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) अधिकारियों को स्वच्छता, अतिक्रमण और परिवर्तन शुल्क पर नोटिस जारी करने के लिए मजबूर कर व्यापारियों को परेशान करने का आरोप लगाया। अपने ऊपर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए आप ने कहा कि यह सभी जानते हैं कि एमसीडी सीधे उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा शासित है। आप ने कहा है कि जल्द ही एमसीडी का एक महापौर होगा और आप सरकार सत्ता संभालेगी जिसके बाद भाजपा का यह उत्पीड़न खत्म हो जाएगा।

वहीं, मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा था कि एलजी कानून का दुरुपयोग कर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लोगों विदेश नहीं जाने दे रहे हैं। साथ ही उपराज्यपाल मामूली आधार पर 244 पदों की नियुक्तियों को रोक रहे हैं।उन्होंने उपराज्यपाल पर सेवा विभाग को असंवैधानिक रूप से संभालने का भी आरोप लगाया था। (भाषा के इनपुट से)