उपभोक्ताओं को मिलेगी एक और सौगात

नई दिल्ली : दिल्ली में विधानसभा चुनावों के अक्टूबर में होने की अटकलों के बीच सरकार भी हरकत में आ गई है। इसके चलते सरकार दिल्ली वालों को राहत देने वाले कामों और योजनाओं को तेजी से पूरा करने की दिशा में जुट गई है। सीसीटीवी लगाने, नई बसें लाने की योजना और अनधिकृत कॉलोनियों में पानी पहुंचाने की पहल के बीच सरकार ने राजधानी के बिजली उपभोक्तों को भी और राहत देने की कोशिश शुरू कर दी है। सरकार ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) से बिजली के फिक्स चार्ज में कमी लाने की मांग की है। 

इस संबंध में गत शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में बिजली मंत्री सत्येन्द्र जैन की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें बिजली विभाग और डीईआरसी के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में बिजली मंत्री सत्येन्द्र जैन ने बिजली विभाग और डीईआरसी को बिजली के फिक्स चार्ज में कमी लाकर उपभोक्ताओं को राहत देने के निर्देश दिये। हालांकि इस बारे में अंतिम निर्णय राजधानी की इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी डीईआरसी को ही लेना है। 

दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि गतवर्ष बढ़ाए गये फिक्स चार्ज में कमी लाकर सरकार आम उपभोक्ता को राहत देने के पक्ष में है। इसीलिए बिजली विभाग और डीईआरसी को इसका तरीका निकालने को कहा गया है। बीएसईएस के अधिकारियों ने कहा कि हम दिसंबर में ही डीईआरसी के पास एन्युअल रैवेन्यु रिक्वायरमेंट (एआरआर) जमा करा चुके हैं। 

हम कभी बिजली की दर या फिक्स चार्ज घटाने और बढ़ाने की मांग नहीं करते। हम गत पांच साल से ऐसा ही कर रहे हैं। इसीलिए बिजली की दर या फिक्स चार्ज को घटाने या बढ़ाने पर जो भी फैसला लिया जाना है उसके लिए डीईआरसी अधिकृत है, उसे जो उचित लगेगा करेगा।