सोहराबुद्दीन मामले में पुलिसकर्मियों को आरोपमुक्त करने पर कल आ सकता है फैसला

बंबई हाई कोर्ट सोमवार को अपना फैसला सुना सकता है कि 2005-06 में संदिग्ध गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी और सहायक के मुठभेड़ मामले में गुजरात और राजस्थान के कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आरोपमुक्त किया जाना चाहिए या नहीं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुसार, 2005-2006 में दोनों राज्यों की पुलिस की ‘‘फर्जी’’ मुठभेड़ में शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और उसका सहायक तुलसीराम प्रजापति मारे गए थे।

गुजरात पुलिस ने तब दावा किया था कि सोहराबुद्दीन शेख के आतंकवादियों से संबंध थे। न्यायमूर्ति ए एम बदर की अगुवाई में 16 जुलाई को हाई कोर्ट की एकल पीठ ने गुजरात की एक निचली अदालत द्वारा इस मामले में आरोपियों को आरोपमुक्त करने को चुनौती देने वाली पांच पुनरीक्षण याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

निचली अदालत ने गुजरात के आईपीएस अधिकारी राजकुमार पांडियन, गुजरात एटीएस के पूर्व प्रमुख डी जी वंजारा, गुजरात पुलिस के अधिकारी एन के अमीन, राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी दिनेश एम एन और राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल दलपत सिंह राठौड़ को आरोपमुक्त कर दिया था। न्यायमूर्ति ए एम बदर ने सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन तथा सीबीआई द्वारा दायर पांच पुनरीक्षण याचिकाओं पर चार जुलाई के बाद से नियमित आधार पर सुनवाई की।

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न्यायालय के आदेश के बाद यह मामला गुजरात से मुंबई की विशेष अदालत में स्थानांतरित किया गया था जहां 2014 से 2017 के बीच 38 लोगों में से 15 को आरोप मुक्त कर दिया गया था। जिन्हें आरोप मुक्त किया गया था उनमें 14 पुलिस अधिकारी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह शामिल हैं।

सीबीआई के आरोप पत्र के अनुसार, गुजरात के एक संदिग्ध गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी कौसर बी को गुजरात एटीएस और राजस्थान पुलिस के अधिकारियों ने हैदराबाद के पास से अगवा कर लिया था और उन्हें नवंबर 2005 में एक फर्जी मुठभेड़ में मार दिया था।

सीबीआई ने दावा किया था राजस्थान पुलिस के कुछ अधिकारियों ने गुजरात और राजस्थान के अधिकारियों के इशारे पर प्रजापति को दिसंबर 2006 में अन्य फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था। जिन अधिकारियों ने प्रजापति को मारने के निर्देश दिए थे वे पति-पत्नी की हत्या में शामिल थे।

न्यायमूर्ति बदर ने गुजरात के आईपीएस अधिकारी विपुल अग्रवाल की याचिका पर भी अलग से सुनवाई की। सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में सह-आरोपी अग्रवाल की आरोपमुक्त करने संबंधी याचिका को पिछले साल निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। अग्रवाल के मामले में भी फैसला सोमवार को आ सकता है।