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Delhi Government : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए दो बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। आबकारी विभाग ने थानों में वर्षों से सड़ रहे 2,000 से अधिक जब्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी कर 5 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व जुटाया है। साथ ही, आबकारी नियंत्रण प्रयोगशाला में सालों से लंबित 5,000 से अधिक रासायनिक विश्लेषण मामलों का शत-प्रतिशत निस्तारण कर बैकलॉग को शून्य कर दिया है। सरकार के इस कदम से न केवल अवैध शराब की तस्करी पर लगाम लगेगी, बल्कि पुलिस जांच और अदालती कार्रवाइयों को भी नई गति मिलेगी।
दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत जब्त किए गए दो हजार से अधिक वाहन लंबे समय से पुलिस थानों के बाहर और उनसे सटी सार्वजनिक भूमि पर खड़े हुए थे। इस समस्या के समाधान के लिए आबकारी विभाग ने दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत विशेष निस्तारण अभियान चलाया।
इस कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण आर्थिक और प्रशासनिक लाभ भी सामने आया है। समय रहते वाहनों की नीलामी से जब्त संपत्तियों के लगातार घटते मूल्य को रोकने में मदद मिली और सरकार को पांच करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। लंबे समय से पड़े वाहनों को हटाए जाने से पुलिस थाना परिसरों और सार्वजनिक भूमि पर घिरी जगह भी खाली हुई है। यह प्रक्रिया जारी है ताकि शेष जब्त वाहनों की व्यवस्थित रूप से पहचान कर आगे उनका निस्तारण किया जा सके।
5,000 से अधिक लंबित लैब मामलों का बैकलॉग खत्म
आबकारी विभाग ने समानांतर रूप से आबकारी नियंत्रण प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली में भी बड़ा प्रशासनिक सुधार किया है। प्रयोगशाला में पुलिस मामलों से संबंधित 5,000 से अधिक पुराने रासायनिक विश्लेषण मामले लंबित थे। विभाग ने इन सभी लंबित मामलों का निस्तारण कर सक्रिय बैकलॉग को शून्य कर दिया है। पहले जब्त शराब के नमूनों की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट प्राप्त करने में वर्षों तक का समय लग जाता था।
इस कारण संबंधित पुलिस जांच में काफी देरी होती थी और उसके बाद की कानूनी प्रक्रिया भी प्रभावित होती थी। इस स्थिति में सुधार के लिए लंबे समय से रिक्त पड़े पदों पर कर्मचारियों की भर्ती की गई है, साथ ही आबकारी नियंत्रण प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भी जारी है। इन कदमों के बाद अब रासायनिक विश्लेषण की रिपोर्ट वर्षों के बजाय कुछ ही दिनों में तैयार कर जारी की जा रही है।
पुलिस जांच व अदालती मामलों को मिलेगी गति
रासायनिक जांच रिपोर्ट तेजी से मिलने का सीधा लाभ आबकारी कानून के प्रवर्तन और पुलिस जांच को मिलने की उम्मीद है। विभाग के अनुसार तेज जांच व्यवस्था से आबकारी प्रवर्तन क्षमता मजबूत होगी और अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ प्रभावी निवारक व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी।
समय पर रासायनिक जांच रिपोर्ट मिलने से पुलिस को जांच पूरी करने और समयबद्ध तरीके से आरोप-पत्र दाखिल करने में भी सहायता मिलेगी। इससे अदालतों में मामलों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने और उच्च दोषसिद्धि दर सुनिश्चित करने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है।
