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Delhi GST Dept Lottery System for Posting: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने के लिए लगातार ठोस और नवाचार आधारित कदम उठा रही है। इसी दिशा में इसी कड़ी में व्यापार और कर विभाग ने पहली बार नए आए जीएसटी अधिकारियों और निरीक्षकों को उनकी पोस्टिंग लॉटरी सिस्टम (ड्रॉ ऑफ लॉट्स) से दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह एक नया और अहम कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये सभी अधिकारी 23 अप्रैल के सर्विस ऑर्डर के तहत विभाग में ट्रांसफर होकर आए थे और कुल 87 जीएसटी अधिकारी एवं निरीक्षकों को इस प्रक्रिया के तहत विभिन्न वार्डों में पोस्टिंग दी गई है।
वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुई पोस्टिंग प्रक्रिया
यह पूरी प्रक्रिया विभाग के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई, जिसमें सभी नए अधिकारी/कर्मचारी और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जैसे कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और एसिस्टेंट कमिश्नर उपस्थित थे। यह सुनिश्चित किया गया कि पूरी प्रक्रिया सभी के सामने खुले और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हो, जिससे किसी भी प्रकार की शंका या पक्षपात की संभावना समाप्त हो सके।
वीडियोग्राफी से सुनिश्चित की गई निष्पक्षता
पोस्टिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए विशेष रूप से लॉटरी प्रणाली अपनाई गई, जिसमें प्रत्येक अधिकारी ने स्वयं पर्ची निकाली। इसके लिए दो अलग-अलग बॉक्स रखे गए थे, एक बॉक्स में अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम और दूसरे बॉक्स में खाली वार्ड नंबर, जहां रिक्त पद उपलब्ध थे। दोनों बॉक्स से पर्ची निकालने के बाद ही संबंधित अधिकारी का वार्ड तय हुआ। इस प्रक्रिया ने पूरी तरह से निष्पक्षता, पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि पूरी कार्यवाही की शुरुआत से अंत तक वीडियोग्राफी कराई गई ताकि हर चरण का आधिकारिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके और भविष्य में किसी भी स्तर पर सत्यापन संभव हो। वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में इस प्रक्रिया को संपन्न कराया गया, जिससे संस्थागत विश्वसनीयता और प्रशासनिक ईमानदारी को और मजबूती मिली।
