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Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के लिए 1,200 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान को मंजूरी दी है। इस फैसले से डीटीसी में कार्यरत हजारों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही राजधानी की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी।
Delhi News: वेतन और पेंशन भुगतान को प्राथमिकता
इस अनुदान में से 1,100 करोड़ रुपये डीटीसी के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और अन्य कानूनी देनदारियों के भुगतान के लिए निर्धारित किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को समय पर उनका हक मिले और उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीटीसी के कर्मचारी हर दिन कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखते हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके वेतन और पेंशन में किसी भी तरह की देरी न हो।
CM Rekha Gupta: कर्मचारियों की गरिमा और सुरक्षा पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि यह फैसला सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। समय पर भुगतान से न केवल कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि उनके परिवारों को भी आर्थिक स्थिरता मिलेगी। उन्होंने कहा कि डीटीसी कर्मचारी राजधानी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके बिना शहर की रफ्तार थम सकती है।
यातायात सुधार और तकनीकी विकास के लिए 100 करोड़
सरकार ने शेष 100 करोड़ रुपये दिल्ली की यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए आवंटित किए हैं। इस राशि का उपयोग दो प्रमुख योजनाओं में किया जाएगा। पहली योजना उन्नत यातायात प्रणाली (एटीएस) को लागू करने की है, जिससे ट्रैफिक फ्लो बेहतर होगा और जाम की समस्या कम होगी। दूसरी योजना के तहत विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के माध्यम से वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा।
प्रदूषण मुक्त और स्मार्ट दिल्ली की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहलें दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और तकनीक आधारित शहर बनाने की दिशा में अहम कदम हैं। सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली में सुरक्षित, सुविधाजनक और विश्वस्तरीय सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध हो। उन्होंने यह भी कहा कि डीटीसी सिर्फ बसों का नेटवर्क नहीं है, बल्कि यह लाखों लोगों के रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाता है।
भविष्य के लिए सरकार की प्रतिबद्धता
अंत में मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार डीटीसी को मजबूत बनाने, कर्मचारियों के कल्याण और शहर की परिवहन व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार काम करती रहेगी। यह फैसला दिल्ली को एक बेहतर, सुरक्षित और टिकाऊ शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
