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दिल्ली सरकार की नयी आबकारी नीति 2021-22 खुदरा तथा थोक विक्रेताओं द्वारा लाइसेंस सरेंडर किए जाने समेत विभिन्न कारणों से राजस्व बढ़ाने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रही। सूत्रों ने सोमवार को आधिकारिक दस्तावेजों के हवाले से यह दावा किया।
बहरहाल, आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया कि ‘‘नयी आबकारी नीति को लेकर पैदा अराजकता कुछ नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की एक चाल है।’’
सूत्रों ने उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजे गए नयी आबकारी नीति 2021-22 को वापस लेने से संबंधित दिल्ली सरकार के एक कैबिनेट नोट के हवाले से दावा किया कि मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही का राजस्व 1,485 करोड़ रुपये था, जो बजट में अनुमानित राशि 2,375 करोड़ रुपये से 37.51 प्रतिशत कम है।
