केजरीवाल सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया में फिर अटकाया रोड़ा : विजेन्द्र गुप्ता

दिल्ली पुलिस द्वारा शुक्रवार को न्यायालय को सूचित किए जाने पर की जेएनयू राष्ट्रद्रोह का मामला अभी तक दिल्ली सरकार में लंबित है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि वे उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिलकर इस मामले में हस्तक्षेप कर अभियोजन की स्वीकृति की मांग करेंगे। 

उन्होंने कहा कि 14 जनवरी से लेकर आज तक चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति न देकर केजरीवाल सरकार न्यायिक प्रक्रिया में गैर वाजिब रूकावट डाल कर मामले को लटका रही है। उन्होंने मांग की कि केजरीवाल स्पष्ट करे कि क्या वे उन लोगों के समर्थन में हैं, जो भारत के टुकड़े-टुकड़े करने के पक्ष में हैं। गुप्ता ने कहा कि न्यायालय ने 18 सितंबर को दिल्ली सरकार को जेएनयू मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए एक महीने का समय दिया था। 

न्यायालय ने कहा था कि विलंब के कारण न्यायिक समय बर्बाद हो रहा है। केस को बार-बार सूचिबद्ध किया जाता है और हर बार स्थगित किया जाता है। खेद की बात है कि न्यायालय से इतनी डांट फटकार के बाद भी केजरीवाल सरकार ने अभी तक मामले को जान-बूझकर लटका रखा है। गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाकर एक गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।