प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री बिना नोटिस के होगी सील, दिल्ली सरकार का सख्त एक्शन

Manjinder Sirsa Press Conference: दिल्ली के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जीआरएपी-IV के तहत सख्त प्रवर्तन उपायों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण राष्ट्रीय राजधानी प्रतिकूल मौसम की स्थिति से जूझ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री सिरसा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में मौसम “बहुत खराब” बना हुआ है, जिसके कारण सरकार को कड़े प्रतिबंध लगाने पड़े हैं। उन्होंने कहा कि पिछले चार दिनों से जीआरएपी-आईवी के तहत प्रतिबंध लागू हैं और हमें अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं।

Manjinder Sirsa Press Conference

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को चेतावनी देते हुए सिरसा ने कहा कि चिन्हित उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रदूषण फैलाने वाली जिन फैक्ट्रियों की हमने पहचान की है, उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सील कर दिया जाएगा। उन्हें पहले भी कई मौके दिए जा चुके हैं। साथ ही जो उद्योग 31 अक्टूबर की समय सीमा तक OCEM के लिए आवेदन करने में विफल रहे, उन्हें भी तत्काल सील कर दिया जाएगा।

#WATCH दिल्ली: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, “… दिल्ली में 3 प्रकार के उद्योग हैं अधिकृत, विनियमित और अवैध… अवैध उद्योगों को बंद करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दे दिए गए हैं… कल के बाद मौसम के बेहतर होने की आशंका है जिससे मौसम और ठीक होगा… दिल्ली… pic.twitter.com/G3ddTniD8c

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 22, 2025

Delhi Air Pollution Crisis

मंत्री ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए एक व्यापक अभियान चल रहा है। पिछले चार दिनों में अब तक 2,12,332 प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों (पीयूसीसी) की जांच की गई है, जिनमें से लगभग 10,000 वाहन परीक्षण में असफल रहे हैं। कुछ निजी कंपनियां जीआरएपी-IV के तहत वर्क-फ्रॉम-होम संबंधी सलाह का पूरी तरह से पालन नहीं कर रही हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमें ऐसी किसी कंपनी के खिलाफ शिकायत मिलती है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Delhi Pollution

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के उपायुक्तों ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के साथ मिलकर शहर भर में अनधिकृत उद्योगों को सील करना शुरू कर दिया है। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सड़कों की सफाई रात में की जा रही है और दिल्ली के कचरा स्थलों से प्रतिदिन लगभग 35,000 मीट्रिक टन कचरा हटाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर सिरसा ने कहा कि सरकार डीडीए और दिल्ली राजस्व विभाग की मदद से पुराने जल निकायों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों में तेजी ला रही है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य अतिक्रमण जैसी चुनौतियों के बावजूद, वर्षों से पूरी तरह लुप्त हो चुके कम से कम 50 प्रतिशत जल निकायों को पुनर्जीवित करना है।

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