Delhi Government : दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक की विरासत, पहचान और पारंपरिक स्वरूप को संरक्षित रखते हुए इसके विकास और जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एवं इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम (आईवीपीएन) की चेयरमैन रेखा गुप्ता ने पुरानी दिल्ली के कायाकल्प से जुड़ी एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों को समन्वित रूप से काम करने और क्षेत्र की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि चांदनी चौक की ऐतिहासिक पहचान और गौरव को अक्षुण्ण रखते हुए बाजारों तथा रिहायशी इलाकों में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। बाजार में महिला शौचालयों का निर्माण, क्यूआर कोड आधारित शिकायत प्रणाली, बेहतर सफाई व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और अतिक्रमण हटाने जैसे कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि चांदनी चौक के पुराने गौरव को पुनर्स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है और इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
दिल्ली सचिवालय में शुक्रवार को आयोजित इस बैठक में चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रवीण खंडेलवाल, दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, स्थानीय पार्षद सुमन गुप्ता, कारोबारी एवं रिहायशी क्षेत्रों के प्रतिनिधी तथा पीडब्ल्यूडी, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस, यातायात पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि चांदनी चौक में 120 सफाई कर्मचारियों को तीन शिफ्टों में तैनात किया गया है, जिससे बाजार में 24 घंटे सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी इस व्यवस्था की पुष्टि की। आईवीपीएन अधिकारियों ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कई स्थानों पर काम शुरू हो चुका है। क्षेत्र की समस्याओं, तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले विषयों और दीर्घकालिक कायाकल्प योजनाओं का खाका भी प्रस्तुत किया गया।
अतिक्रमण, रिक्शों पर लगाम लगाने के लिए संयुक्त अभियान
मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम और पीडब्ल्यूडी को सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाने के लिए तत्काल समन्वित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फुटपाथों पर अनधिकृत कब्जे, सड़कों पर वाहनों का जमावड़ा और सार्वजनिक स्थानों का अवैध इस्तेमाल किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। व्यापारी प्रतिनिधियों ने भी अतिक्रमण हटाने, रिक्शों की संख्या नियंत्रित करने और अनधिकृत वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस और नगर निगम को संयुक्त रूप से अतिक्रमण रोकथाम टीम तैनात करने के निर्देश दिए। नगर निगम को रिक्शों की संख्या तत्काल प्रभाव से सीमित करने और उनके डिजाइन में सुधार पर ध्यान देने को कहा गया है ताकि यात्रियों और चालकों दोनों को बेहतर सुविधा मिल सके।
अवैध पार्किंग व यातायात सुधारने की कार्ययोजना
मुख्यमंत्री ने कश्मीरी गेट बस अड्डा (आईएसबीटी) के निकट फ्लाईओवर पर बसों के जमावड़े और वहां व्यावसायिक सामान की लोडिंग-अनलोडिंग होने पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने परिवहन विभाग को बुराड़ी स्थित आईएसबीटी को निर्धारित समय-सीमा में चालू करने के प्रयास तेज करने तथा इसके पूरी तरह संचालन में आने तक बसों को बुराड़ी आईएसबीटी परिसर में सरफेस पार्किंग की अनुमति देने के निर्देश दिए। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास से संचालित अवैध बसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाने को भी कहा गया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में नए महिला शौचालयों के निर्माण के साथ अन्य सार्वजनिक शौचालयों की संख्या बढ़ाने और उनकी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए।


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