पीडब्ल्यूडी मंत्री ने दिल्ली की प्रमुख सड़क-ड्रेनेज परियोजनाओं के समयबद्ध समाधान के दिए निर्देश

Pravesh Sahib Singh conducted A High-Level Review : दिल्ली सरकार ने राजधानी की लंबित आधारभूत संरचना परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह की अध्यक्षता में यूटी लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी की पांचवीं बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया गया कि प्रक्रियागत बाधाओं को दूर कर सभी महत्वपूर्ण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं, ताकि दिल्लीवासियों को बेहतर यातायात और बुनियादी सुविधाओं का लाभ जल्द मिल सके। बैठक में पीडब्ल्यूडी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), दिल्ली पुलिस, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), डीडीए, राजस्व विभाग, डीएमआरसी, बीएसईएस सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में राजधानी की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि वे आपसी समन्वय के साथ प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करें, आवश्यक स्वीकृतियों में तेजी लाएं और उन परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करें जिनका सीधा लाभ प्रतिदिन लाखों यात्रियों और नागरिकों को मिलेगा।

प्रत्येक विभाग को जिम्मेदारियां और समयसीमा निर्धारित कर दी गई

पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सभी विभागों के बीच प्रभावी समन्वय बेहद आवश्यक है। प्रत्येक विभाग को स्पष्ट जिम्मेदारियां और समयसीमा निर्धारित कर दी गई है। हमारी प्राथमिकता विभागीय बाधाओं को समाप्त कर परियोजनाओं को तेज गति से पूरा करना है, ताकि दिल्लीवासियों को ज़मीनी स्तर पर स्पष्ट बदलाव दिखाई दे। बैठक में एनएच-24 पर पटपड़गंज और पांडव नगर अंडरपास सहित बार-बार होने वाले जलभराव की विस्तार से समीक्षा की गई। इसके अलावा नौसेना भवन, थल सेना भवन, महिपालपुर टी-पॉइंट तथा आर एंड आर अस्पताल अंडरपास जैसे संवेदनशील स्थलों की भी समीक्षा की गई। समिति ने पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई को स्थायी इंजीनियरिंग समाधान लागू करने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि एनएच -24 पर संबंधित नाले की डीसिल्टिंग का कार्य पीडब्ल्यूडी द्वारा पूरा किया जा चुका है, जबकि एनएचएआई सड़क की ऊंचाई बढ़ाने का निर्देश दिया गया जिससे जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। वहीं अंधेरिया मोड़-एनएच-48 कॉरिडोर, रंगपुरी बाईपास टनल के लिए यूटिलिटी शिफ्टिंग, रोहतक रोड कॉरिडोर, सर्विस रोड तथा ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति की भी समीक्षा की गई। महिपालपुर फ्लाईओवर तथा परेड रोड/थल सेना भवन अंडरपास में जलभराव की समस्या पर भी विस्तृत चर्चा हुई। एनएचएआई के सलाहकारों को स्थायी इंजीनियरिंग समाधान के लिए विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी एजेंसियों को ड्रेनेज एवं सीवर से जुड़े मुद्दों का संयुक्त रूप से समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया।

हमारी सरकार अस्थायी नहीं, स्थायी ‌समाधान में रखती है विश्वास : मंत्री सिंह

पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अस्थायी नहीं, बल्कि स्थायी इंजीनियरिंग समाधान में विश्वास रखती है। चाहे एनएच-24 हो, महिपालपुर हो या कोई अन्य संवेदनशील स्थान- हमारा लक्ष्य बेहतर योजना, मजबूत समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन के माध्यम से नागरिकों को दीर्घकालिक राहत प्रदान करना है। बैठक में परियोजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन के लिए राजस्व विभाग को भूमि सीमांकन, म्यूटेशन तथा अन्य लंबित भूमि संबंधी औपचारिकताएं निर्धारित समयसीमा में पूरी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही डीडीए के साथ समन्वय कर विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने पर भी जोर दिया गया। समिति ने डीजेबी से संबंधित यूटिलिटी शिफ्टिंग, इन-प्रिंसिपल अप्रूवल तथा अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश भी दिए, ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में किसी प्रकार की देरी न हो।

टोल जाम और अतिक्रमण पर सख्ती

लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह की अध्यक्षता में हुई यूटी लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में दिल्ली की सीमाओं पर एमसीडी टोल प्लाजा से लगने वाले जाम, द्वारका एक्सप्रेसवे और यूईआर-2 पर अतिक्रमण तथा अवैध पार्किंग की समीक्षा की गई। एनएचएआई, एमसीडी और दिल्ली पुलिस को संयुक्त अभियान चलाकर यातायात व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। यूईआर-2 पर एम्बुलेंस सुविधा और हाईवे पेट्रोलिंग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में सर्विस रोड, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग और बिजली कनेक्टिविटी से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के निर्देश देते हुए सभी विभागों से अगली बैठक से पहले कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।