मीडिया के खिलाफ सरकारी गोपनीयता कानून के इस्तेमाल की कोशिश निंदनीय : एडिटर्स गिल्ड

एडिटर्स गिल्ड ने राफेल मामले में अटॉर्नी जनरल की उच्चतम न्यायालय में की गई टिप्पणियों की बृहस्पतिवार को निंदा की । साथ ही, गिल्ड ने सरकारी गोपनीयता कानून को मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की हर कोशिश को भी निंदनीय करार दिया। गिल्ड ने कहा कि सरकारी गोपनीयता कानून को मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की हर कोशिश उतनी ही निंदनीय है, जितना निंदनीय पत्रकारों से उनके सूत्रों का खुलासा करने के लिए कहना है। उसने इस मामले में मीडिया के प्रति उत्पन्न ‘‘खतरे’’ की भी निंदा की और सरकार से अपील की कि वह ऐसा कोई भी कदम उठाने से बचे जिससे मीडिया की स्वतंत्रता कमजोर हो।

बयान में कहा गया, ‘‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया उच्चतम न्यायालय के सामने की गई अटॉर्नी जनरल की उन टिप्पणियों की स्पष्ट निंदा करता है जो उन्होंने उन दस्तावेजों के संबंध में की थीं जिनके आधार पर ‘द हिंदू’ समेत मीडिया ने राफेल सौदे पर खबर दी थी।’’ उसने कहा कि अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने राफेल सौदे को लेकर आरोपों संबंधी शीर्ष अदालत के पहले के आदेश की पुनरीक्षण याचिका खारिज करने की बुधवार को मांग की थी। उन्होंने कहा था कि ताजा याचिका उन दस्तावेजों पर आधारित है जो रक्षा मंत्रालय से ‘‘चुराए’’ गए थे और यह पता करने के लिए जांच जारी है कि क्या यह सरकारी गोपनीयता कानून का उल्लंघन और अपराध है या नहीं।

 बयान में कहा गया, ‘‘हालांकि अटॉर्नी जनरल ने बाद में स्पष्ट किया कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करने वाले पत्रकारों और वकीलों के खिलाफ जांच और कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन गिल्ड इस प्रकार के खतरों से व्याकुल है।’’ गिल्ड ने कहा कि इससे मीडिया में भय पैदा होगा और खासकर राफेल सौदे पर खबर देने एवं टिप्पणी करने की उसकी स्वतंत्रता का हनन होगा। उसने कहा, ‘‘मीडिया के खिलाफ सरकारी गोपनीयता कानून का इस्तेमाल करने की हर कोशिश उतनी ही निंदनीय है, जितना निंदनीय पत्रकारों से उनके सूत्रों का खुलासा करने को कहना है।’’

 बयान में कहा गया, ‘‘गिल्ड इस प्रकार के खतरों की निंदा करता है और सरकार से अपील करता है कि वह ऐसे हर कदम को उठाने से बचे जिससे मीडिया की स्वतंत्रता कमजोर होने की आशंका है।’’ उल्लेखनीय है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोप लगा रहे हैं। सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है।