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दिल्ली में हर साल सर्दियां लोग जहरीली हवा से जूझने लगते हैं। इसके लिए सरकार से इस बार स्थायी रणनीति तैयार कर ली है। इसके तहत 1 नवंबर से 28 फरवरी तक प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई सख्त और स्थायी नियम लागू रहेंगे। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हवा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। 1 नवंबर से ऑफिसों में 50% कर्मचारियों का ‘वर्क फ्रॉम होम’ और पार्किंग शुल्क दोगुना करने का नियम लागू हो जाएगा।
50% कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम
सरकार के नए निर्देशों के अनुसार, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में सिर्फ 50% कर्मचारियों को ही दफ्तर आने की अनुमति होगी। बाकी के 50% कर्मचारियों के लिए ‘वर्क फ्रॉम होम’ करना जरुरी रहेगा। इसके साथ ही, निजी कंपनियों को प्रदूषण और ट्रैफिक कम करने के लिए कार-पूलिंग, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कर्मचारियों के लिए अलग-अलग शिफ्ट लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
बिना PUC नहीं मिलेगा ईंधन
नई नीति के अनुसार, अब बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। यह नियम सिर्फ सर्दियों के मौसम तक सीमित नहीं होगा, बल्कि पूरे साल सख्ती से लागू रहेगा। सरकार का उद्देश्य इस कदम के जरिए प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर पूरी तरह से लगाम लगाना है।
पार्किंग शुल्क होगा दोगुना
वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए 1 नवंबर से 28 फरवरी तक सभी अधिकृत पार्किंग स्थलों की फीस दोगुनी कर दी जाएगी। हालांकि, दिल्ली मेट्रो (DMRC) की पार्किंग को इस बढ़ोतरी से बाहर रखा गया है, ताकि लोग निजी गाड़ियों के बजाय मेट्रो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें।
