Download Android App
Download iOS App
राजधानी दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 33 में से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर का व्यक्तिगत रूप से उद्घाटन करेंगी, जबकि अन्य 6 का वर्चुअली अनावरण करेंगी। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, सभी 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 29 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 4 उप-केंद्र शामिल हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। शनिवार को राजधानी में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को 15 सरकारी अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का भी उद्घाटन करेंगी, ताकि जनता के लिए सस्ती जेनेरिक दवाओं तक पहुंच बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 33 में से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर का व्यक्तिगत रूप से उद्घाटन करेंगी, जबकि अन्य 6 का वर्चुअली अनावरण करेंगी। बाकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का दिल्ली के कैबिनेट मंत्री उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में शामिल होने वाले 6 कैबिनेट मंत्रियों में स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह, लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, गृह एवं शिक्षा मंत्री आशीष सूद, समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्रराज सिंह और संस्कृति एवं कला मंत्री कपिल मिश्रा हैं।
दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, सभी 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 29 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 4 उप-केंद्र शामिल हैं। ये पहले से ही संचालित हैं और इन केंद्रों का अलग-अलग सरकारी विभाग प्रबंधन कर रहे हैं, जिनमें दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली स्वास्थ्य विभाग शामिल हैं।
दिल्ली में सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का ऐलान किया था। सरकार का लक्ष्य जनता को स्वास्थ्य सेवाओं का एक व्यापक दायरा प्रदान करना है, जिनमें रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और देखभाल जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। मौजूदा मोहल्ला क्लीनिकों की तुलना में ये केंद्र अधिक सेवाएं देंगे, जिनमें कैंसर की जांच, टीकाकरण और परिवार नियोजन पर खास फोकस रहेगा।
दिल्ली में जल्द लागू होगी नई आबकारी नीति: CM रेखा गुप्ता
हालांकि टीबी जांच के लिए एनएएटी मशीनें अभी लगाई जा रही हैं, तब तक वैकल्पिक तरीकों से टीबी जांच जारी रहेगी। दिल्ली सरकार ने अन्य राज्यों की तरह सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की बजाय इन केंद्रों पर एमबीबीएस डॉक्टरों की नियुक्ति का निर्णय लिया, जिससे चिकित्सकीय गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
