दिल्ली (Delhi) के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में एलजी ने दिल्ली सरकार के वित्त से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की 5 रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में तत्काल जमा करने पर जोर दिया है। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने जल्द ही सदन के पटल पर रिपोर्ट रखने की बात कही है।
- एलजी ने सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी
- विधानसभा में रखें कैग की पांच रिपोर्ट- VK Saxena
- कैग की रिपोर्ट को विधानसभा के समक्ष रखकर सार्वजनिक करें- LG
CM, वित्त मंत्री-दिल्ली सरकार जल्द इस पर कदम उठाएं- Saxena
बता दें उपराज्यपाल ने पत्र में कहा है कि पांचों रिपोर्ट लंबे समय से दिल्ली सरकार के पास लंबित हैं। मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और दिल्ली सरकार जल्द इस पर कदम उठाएं। संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत उपराज्यपाल का यह सांविधानिक दायित्व है कि वह कैग की रिपोर्ट को विधानसभा के समक्ष रखकर सार्वजनिक करें।
LG ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 151 का हवाला दिया
इसके साथ ही हालात की गंभीरता को बताते हुए एलजी ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 151 का हवाला दिया। यह एलजी को CAG रिपोर्ट विधानमंडल में पेश करने के लिए बाध्य करता है।एलजी के मुताबिक ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण राज्य वित्त मामलों से संबंधित हैं। इसमें राज्य के वित्तीय प्रदर्शन का ऑडिट, गाड़ियों के वायु प्रदूषण शमन उपायों की दक्षता और प्रभाविकता और बच्चों की देखभाल और सुरक्षा शामिल है।
इस कदम से पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा मिलेगा- एलजी
एलजी ने विधानसभा के जारी बजट सत्र के दौरान लंबित रिपोर्ट्स पर त्वरित कार्रवाई करने की बात कही।उन्होंने सीएम केजरीवाल से वित्त मंत्री को इन महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स की प्रक्रिया में तेजी लाने और उन्हें मौजूदा सत्र में विधानसभा के समक्ष रखने की सलाह देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण कदम से पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा मिलेगा।
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