पांच राज्यों की चुनावी तैयारी

जैसे-जैसे वर्ष 2026 बीतने के करीब पहुंचता जा रहा है वैसे-वैसे ही अगले वर्ष 2027 में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर देश में राजनीतिक गतिविधियां गरमाती जा रही हैं और विभिन्न राजनीतिक दल अपनी-अपनी चुनावी चौसर बिछाते नजर आ रहे हैं। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वे हैं-उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा व मणिपुर। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश के माने जा रहे हैं जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहां विधानसभा की 403 सीटें हैं। इसके बाद पंजाब का नम्बर आता है जो कि पाकिस्तान की सीमा से सटा राज्य है और इसकी विधानसभा में 117 सीटें हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड, गोवा व मणिपुर एेसे राज्य हैं जिनका गठन आजाद भारत में ही 1956 में प्रथम राज्य पुनर्गठन के बाद हुआ। ये राज्य छोटे जरूर हैं मगर रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, मसलन उत्तराखंड की सीमाएं नेपाल व चीन से छूती हैं। इन राज्यों की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए देश की राजनीति के रंग भी अदलते-बदलते रहते हैं। खासकर मणिपुर में जैसे सामाजिक हालात पिछले तीन वर्षों से भी अधिक समय से बने हुए हैं और यहां दो जातीय समूहों के बीच हिंसा का तांडव चल रहा है उसके चलते चुनावों का शान्तिपूर्ण सम्पन्न होना एक चुनौती मानी जा रही है।
यदि राजनीतिक रूप से देखा जाये तो इन पांच राज्यों में से चार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर व गोवा में केन्द्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और अकेले पंजाब में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। इनमें से कहीं भी देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की सरकार नहीं है परन्तु चुनावों में असली मुकाबला इसी पार्टी की सदस्यता वाले इंडिया गठबन्धन से माना जा रहा है। सबसे जबर्दस्त मुकाबला उत्तर प्रदेश में होता नजर आ रहा है जहां पिछले दस वर्षों से भाजपा की श्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। हालांकि इस राज्य में भाजपा अपने गठबन्धन एनडीए के साये तले सरकार चला रही है जिसमें कुछ मन्त्री उसके सहयोगी दलों के भी शामिल हैं। इन चुनावों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर राज्य के चुनावी मुद्दे पूरी तरह एक-दूसरे से अलग हैं और किसी में कुछ भी साझा नजर नहीं आता है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति का दारोमदार भाजपा के हिन्दुत्व कार्ड पर और योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक क्षमता पर है। योगी जी का मुकाबला चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमन्त्री श्री अखिलेश यादव करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस पार्टी है मगर दोनों पार्टियों के बीच अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है जिसका लाभ सत्तारूढ़ भाजपा उठा रही है। हालांकि भाजपा के एनडीए में सहयोगी जातिवादी आंचलिक दल भी अधिक से अधिक सीटें पाने के लिए दबाव बना रहे हैं मगर सत्ता का मोह इन्हें भाजपा से नहीं छिटकने देगा। इसके समानान्तर राज्य में दलित व मुस्लिम वोटों की 40 प्रतिशत जनसंख्या को देखते हुए इन वर्गों के कथित दल अपना गठबन्धन बना कर योगी आदित्यनाथ व अखिलेश यादव दोनों के चुनावी समीकरण बिगाड़ देना चाहते हैं। इस राज्य के सम्बन्ध में भाजपा बहुत सम्भल कर अपनी गोटियां अभी से बिछाने में जुट गई है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबन्धन की समाजवादी पार्टी व कांग्रेस ने भाजपा को पछाड़ दिया था, हालांकि 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 250 से अधिक सीटें जीती थीं। इसे देखते हुए इस बार दोनों ही पक्षों के बीच मुकाबला बहुत कड़ा माना जा रहा है परन्तु स्वतन्त्र पर्यवेक्षकों के अनुसार चुनाव यदि योगी जी की छवि को आगे रखकर भाजपा लड़ती है तो उसका पलड़ा श्री अखिलेश यादव के मुकाबले झुका रहेगा क्योंकि योगी जी ने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया है जबकि अखिलेश बाबू का इस मोर्चे पर रिकाॅर्ड दागदार माना जाता है क्योंकि उनके 2012 से 2017 के शासन के दौरान राज्य में कानून-व्यवस्था का भी राजनीतिकरण हो गया था और पुलिस थानों पर सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं का दबदबा काम करता था। योगी राज में स्थिति पूरी तरह पलट गई है और हर जिले में गुंडा तत्वों की पहचान करके पुलिस ने उन्हें नियन्त्रित किया है। जहां तक पंजाब का सवाल है तो यहां की राजनीतिक परिस्थितियां पूरी तरह भिन्न हैं और राज्य में नशाखोरी और ड्रग्स का फलता-फूलता कारोबार मुख्य मुद्दा बना हुआ है। एक समय तक क्षेत्रीय दल अकाली दल व भाजपा के प्रभाव में रहने वाले इस राज्य में अब इन दोनों ही दलों का असर बहुत क्षीण हो चुका है जिसकी वजह से पिछले चुनावों में अपेक्षाकृत नई पार्टी आम आदमी पार्टी को पंजाब के लोगों ने तीन-चौथाई बहुमत देकर इतिहास रच डाला और इससे पूर्व की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस को विपक्ष में किनारे पर बैठा दिया परन्तु इस बार राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदले हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी फिर से अपनी जमीन हथियाने की कोशिश में नजर आ रही है।
वैसे पांचों राज्यों के बारे में एक बात साझा मानी जा सकती है कि सत्ताविरोधी भावनाएं भी लोगों में देखी जा सकती हैं। इस मामले में उत्तराखंड का नाम मुख्य रूप से लिया जा रहा है क्योंकि पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य में कुछ घटनाएं एेसी घटी हैं जिनकी वजह से सरकार सुरक्षात्मक पाले में नजर आती है मगर इसके विरुद्ध खड़ी हुई कांग्रेस पार्टी की हालत भी बेहतर नहीं कही जा सकती क्योंकि इसमें इस कदर गुटबाजी है कि कई नेता खुद को भावी मुख्यमन्त्री मानकर चल रहे हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमन्त्री श्री हरीश रावत ने खुद को मुख्यमन्त्री की दावेदारी से अलग कर लिया है। इसी प्रकार मणिपुर में भाजपा अपने ही अन्तर्विरोधों से घिरी हुई है तो गोवा में उसकी सरकार में भी गुटबाजी है मगर यहां विपक्ष काफी बिखरा हुआ है और आम आदमी पार्टी स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय दलों से गठबन्धन बना कर तीसरा मोर्चा पेश कर रही है।