हुड्डा की बढ़ी मुश्किलें

चंडीगढ़ : मानेसर जमीन घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा की बीजेपी सरकार भी आक्रामक हो गई है। सरकार ने मंगलवार को पिछले शासनकाल से जुड़े दो और मामलों की जांच सीबीआई को सुपुर्द करने का ऐलान किया है। यह मामले सोनीपत तथा रोहतक में जमीन अधिग्रहण से जुड़े हैं। इस तरह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब सीबीआई की 6 जांच की घेराबंदी में दिखाई देंगे। इसके अलावा उनके खिलाफ कुछ विजिलेंस जांच भी चल रही हैं।

दो नए मामलों की सीबीआई जांच करवाने का ऐलान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा सदन में मानेसर जमीन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठे शोर के बीच किए। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उड़ार गगन केस का हवाला देते हुए पूरे मामले की जांच की सलाह सरकार को दी है और इसी लिए यह फैसला लिया गया है। उल्लेखनीय है कि पिछली सरकार ने रोहतक के गढ़ी सांपला के आसपास आइएमटी के लिए जमीनों को एक्वायर किया था। इसी तरह सोनीपत के खरखौदा में आइएमटी के लिए ही तीन गांवों की करीब 700 एकड़ जमीनें एक्वायर हुई थीं।

मुख्यमंत्री मनोहरलाल सदन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अस्त्र बनाते हुए दिखे और उन्होंने कई मौकों पर कांग्रेस ही नहीं आईएनएलडी को भी निशाने पर लिया। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के तेवरों से संकेत हैं कि सरकार अब पूरी तरह हुड्डा की घेराबंदी के मूड में है। उल्लेखनीय है कि आईएनएलडी सरकार पर लंबे अर्से से जानबूझ कर कांग्रेस के साथ सांठगांठ कर हुड्डा को बचाने के आरोप लगाती रही है। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की सदन में गैरमौजूदगी के बीच कांग्रेस की ओर इशारों में कहा कि इनका ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको उन्होंने ठगा नहीं…।

इसी दौरान विपक्ष के नेता अभय चौटाला ने पार्टी की तरफ से पिछले शासनकाल के दौरान गड़बडिय़ों पर 400 पेज की चार्जशीट पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया तो मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा कि चार्जशीट 400 पेज की नहीं 290 पेज की है और सरकार तमाम गड़बडिय़ों की गहनता के साथ जांच कर रही है और जिसमें तथ्य सामने आते हैं तो उसी हिसाब से कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार कोई भी कदम राजनीतिक भेदभाव अथवा भावना से नही उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एजेएल प्लाट आवंटन मामला, पंचकूला में इंडस्ट्रीयल प्लाट आवंटन मामला तथा मानेसर में जमीन अधिग्रहण घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपी थी। एक अन्य जांच रैक्सिल दवा खरीद से संबंधित है।

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(आहूजा)