नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने डिफेंस सेकेट्री राजेश कुमार सिंह को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रही लोकपाल की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह पूरा मामला राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद में पदोन्नति से जुड़ी कथित गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है।
जस्टिस सुब्रह्मण्यम प्रसाद और जस्टिस रेणु भटनागर की पीठ ने राजेश कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया। इसके साथ ही अदालत ने लोकपाल और CBI को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि सीबीआई अपनी जांच में पहले ही इस मामले में किसी भी क्रिमिनल एक्ट के होने से इनकार कर चुकी है।
पदभार ग्रहण करने की तारीख का दिया हवाला
अदालत में राजेश कुमार सिंह की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने दलील दी कि लोकपाल ने कानून में तय अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन किए बिना ही नोटिस जारी किए हैं, जबकि इससे पहले भी हाई कोर्ट इसी मामले से जुड़े एक नोटिस को रद्द कर चुका है।
याचिका में साफ किया गया कि विवादित पदोन्नति मार्च 2023 में हुई थी, जबकि राजेश कुमार सिंह ने 24 अप्रैल 2023 को DPIIT के सचिव का पद संभाला था और इसके बाद ही वे पदेन अध्यक्ष के तौर पर एनपीसी से जुड़े थे। सीबीआई की शुरूआती जांच में भी उन पर लगे आरोप बेबुनियाद पाए गए थे।
कौन हैं राजेश कुमार सिंह?
केरल कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने 1 नवंबर 2024 को साउथ ब्लॉक में डिफेंस सेक्रेटरी का कार्यभार संभाला था। इससे पहले वे 20 अगस्त 2024 से ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रहे।
उन्होंने 24 अप्रैल 2023 से 20 अगस्त 2024 तक डीपीआईआईटी सचिव और उससे पहले मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग में सचिव के रूप में सेवाएं दी हैं।
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