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कोरोना काल में लोन चुकाना देश के हर तबके के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, ऐसे में सरकार आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सभी तक रहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसी चरण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक करेंगी।
बैठक में कोविड-19 से जुड़े वित्तीय दबाव के समाधान के लिए एक बार ऋण पुनर्गठन योजना का सुचारू तरीके से और तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही 20.97 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी।
यह बैठक इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि 31 अगस्त को मोरेटोरियम की अवधि खत्म हो रही है। उम्मीद है बैठक में इसे और कई अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। लॉकडाउन लगाने के बाद सरकार ने कोरोना संकट काल के दौरान कारोबारियों से लेकर आम आदमी तक के लिए कई राहतों का ऐलान किया था।
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आर्थिक संकट झेल रहे MSMEs, छोटे कारोबारियों की मदद के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया था। इन योजनाओं से कितना फायदा हुआ, आगे का रोडमैप क्या होना चाहिए, इस बैठक का अहम मुद्दा होगा।
