Gokul Dairy row: कोल्हापुर में सड़क पर उतरे हजारों लोग, कांग्रेस और बीजेपी में छिड़ी रार

Summary :

इस सहकारी समिति के चुनाव में सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल को 25 में से 13 सीटें मिली थीं, जबकि बीजेपी समर्थित महायुति गठबंधन को 12 सीटें मिली थीं। चुनाव हारने के बाद सरकार द्वारा नियम बदलकर 4 मनोनित डायरेक्टर्स को वोटिंग अधिकार दिए जाने के फैसले पर विवाद गहरा गया है।

Gokul Dairy row

Gokul Dairy row: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोकुल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी में राज्य सरकार द्वारा डायरेक्टर्स की नियुक्ति के फैसले के खिलाफ सोमवार को जोरदार प्रदर्शन हुआ। ‘संघर्ष मोर्चा’ के तहत आयोजित इस विरोध मार्च में हजारों दूध उत्पादकों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया।

यह प्रदर्शन दशहरे चौक से शुरू होकर जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचा। दरअसल, इस सहकारी समिति के चुनाव में सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल को 25 में से 13 सीटें मिली थीं, जबकि बीजेपी समर्थित महायुति गठबंधन को 12 सीटें मिली थीं। चुनाव हारने के बाद सरकार द्वारा नियम बदलकर 4 मनोनित डायरेक्टर्स को वोटिंग अधिकार दिए जाने के फैसले पर विवाद गहरा गया है।

राहुल गांधी और सतेज पाटिल ने सरकार को घेरा

विपक्ष ने राज्य सरकार के इस कदम को सीधे तौर पर “जनादेश की चोरी” करार दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि गोकुल के दूध उत्पादकों ने बीजेपी को चुनाव में हरा दिया था, लेकिन हार से बौखलाकर सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया। 4 अतिरिक्त डायरेक्टर्स के जरिए बीजेपी अपनी संख्या 12 से 16 करने और बहुमत छीनने की कोशिश कर रही है।

वहीं, कांग्रेस नेता सतेज पाटिल ने भी सरकार पर करीब 4,000 करोड़ रुपये के इस डेयरी कोऑपरेटिव पर पिछले दरवाजे से कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया। कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभिजीत दीपके ने भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना की।

मुख्यमंत्री फडणवीस का पलटवार

दूसरी तरफ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गोकुल चुनाव के बाद किसी भी गुट के पास चेयरमैन का चुनाव कराने के लिए जरूरी कोरम पूरा करने की संख्या नहीं थी। यदि तीन बार चेयरमैन का चुनाव नहीं हो पाता, तो सारी शक्तियां DDR के पास चली जातीं और चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार खत्म हो जाता।

फडणवीस ने बताया कि कोर्ट के आदेशानुसार 10 नवंबर को चुनाव होना तय है, लेकिन कोरम के बिना प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती थी। इसी वैधानिक समस्या को सुलझाने और संस्था को बचाने के लिए वोटिंग अधिकार के साथ सदस्यों को मनोनित करने का फैसला लिया गया है, न कि किसी राजनीतिक फायदे के लिए।

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Rohit Singh

रोहित सिंह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, समाज, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और शैक्षणिक लेख लिखने में दिलचस्पी रखते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से पोलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है। वर्तमान में पंजाब केसरी दिल्ली में हिन्दी सब-एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं।