Indigo संकट पर सरकार का बड़ा एक्शन, उड़ानों में 10% कटौती का आदेश, CEO ने बैठक में जोड़े हाथ!

Government Action on Indigo Crisis

Government Action on Indigo Crisis: इंडिगो की हाल के दिनों में कई उड़ानें रद्द होने और देरी से चलने की घटनाओं ने यात्रियों को भारी परेशानी में डाल दिया है। इसी स्थिति को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन पर सख्त कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने इंडिगो को तुरंत 10% उड़ानें कम करने का आदेश दिया है, ताकि संचालन में सुधार हो सके।

Government Action on Indigo crisis: मंत्री से बैठक, CEO ने जोड़े हाथ

इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की। इस दौरान एल्बर्स हाथ जोड़कर मंत्री के सामने खड़े नज़र आए, जिससे स्थिति की गंभीरता साफ दिखाई दी। मंत्री नायडू ने बताया कि पिछले हफ्ते इंडिगो में क्रू की ड्यूटी प्लानिंग, फ्लाइट शेड्यूल और आंतरिक संचार में गड़बड़ियों के कारण कई उड़ानें प्रभावित हुईं, जिससे हजारों यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्थिति गंभीर होने पर मंत्रालय ने तुरंत जांच शुरू की और इंडिगो के शीर्ष प्रबंधन को बुलाकर जवाब मांगा।

Government Action on Indigo Crisis (SOURCE-SM)
Government Action on Indigo Crisis (SOURCE-SM)

IndiGo Crisis: उड़ानों में 10% कटौती का आदेश

सरकार ने माना है कि इंडिगो जरूरत से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही है, जिसके कारण प्रबंधन पर दबाव बढ़ रहा है। इसी वजह से सभी रूट्स पर लगभग 10% उड़ानें कम करने का फैसला लिया गया है। मंत्रालय का कहना है कि ऐसा करने से उड़ान रद्द होने की समस्या कम होगी और सेवा की गुणवत्ता सुधरेगी। हालांकि, कटौती के बावजूद इंडिगो किसी भी शहर को अपनी लिस्ट से हटाएगी नहीं। सभी गंतव्यों के लिए उड़ानें जारी रहेंगी, बस संख्या थोड़ी कम होगी।

Government Action on Indigo Crisis (SOURCE-SM)
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यात्रियों को रिफंड और सामान जल्द लौटाने के निर्देश

बैठक के दौरान CEO एल्बर्स ने बताया कि 6 दिसंबर तक जिन यात्रियों की उड़ानें प्रभावित हुई थीं, उन्हें पूरा रिफंड दे दिया गया है। बाकी बचे यात्रियों का पैसा लौटाने और खोया सामान जल्द से जल्द सौंपने के लिए मंत्रालय ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि देरी या रद्दीकरण के मामलों में इंडिगो को किसी भी तरह की लापरवाही की अनुमति नहीं होगी।

Government Action on Indigo Crisis (SOURCE-SM)
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किराया नियंत्रण और नियमों का पालन अनिवार्य

मंत्री ने कहा कि इंडिगो को किराए की सीमा, यात्रियों की सुविधा और अन्य सभी मंत्रालयी नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी बहाने या ढिलाई को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल इंडिगो ने डीजीसीए को भेजे जवाब में यात्रियों को हुई दिक्कतों के लिए माफी मांगी। एयरलाइन का कहना है कि इतने बड़े व्यवधान की असली वजह का अभी सटीक अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन स्थिति को सामान्य करने के लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं।

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