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सरकार ने जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में 2020-21 के दौरान सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा राजमार्गों के निर्माण के लिए अतिरिक्त 1,691 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। सीमा सड़क विकास बोर्ड (बीआरडीबी) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने एक संवाद में कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसमें से 1,351.10 करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर में सड़क कार्यों के लिए बीआरओ को दिए हैं।
उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए कुल 340 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम और तमिलनाडु में राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा राजमार्ग कार्यों के लिए 71 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मंजूरी दी गई है। इस संवाद में कहा गया है कि आदिवासी उप-योजना (टीएसपी) के तहत नगालैंड के लिए मंजूरी की सीमा को 1,081 करोड़ से बढ़ाकर 1,955 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
केंद्र की इस योजना के तहत कई सड़कों का काम शुरू हो चुका है। इस योजना का मकसद अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों की आवाजाही को आसान बनाना है। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में बन रही सड़कों से पर्यटन को भी फायदा पहुंचने की उम्मीद है। उत्तराखंड की चीन और नेपाल के साथ 620 किलोमीटर लंबी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है।
