हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विक्रेताओं के लिए आईडी कार्ड संबंधी फैसले का किया बचाव

हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने गुरुवार को कहा कि राज्य की ‘आंतरिक सुरक्षा’ को बनाए रखने के लिए भोजनालयों और उनकी दुकानों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया है, साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में शांति बनाए रखना राज्य सरकार और हम सभी की जिम्मेदारी है।

Highlight

• राज्य की आंतरिक सुरक्षा चिंताओं के साथ कोई समझौता नहीं

• राज्य में नशीली दवाओं के खतरे को फैलने से रोकना

• भोजनालयों में स्वच्छता के मुद्दों का भी ध्यान रखना

राज्य की आंतरिक सुरक्षा

हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेश पर एएनआई से बात करते हुए, राज्य के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, वैसे भी, दुकानें आमतौर पर अपना पंजीकरण नंबर और इसी तरह की अन्य चीजें प्रदर्शित करती हैं, लेकिन यह राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए है और जो आशंकाएं जताई गई हैं, उन्हें उसी तरह से देखा जाना चाहिए। एक सर्वदलीय समिति भी गठित की गई है और वह हर विवरण पर गौर करेगी, राज्य की आंतरिक सुरक्षा चिंताओं के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। मंत्री ने कहा, पिछले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश में हुई घटनाओं के मद्देनजर राज्य में शांति बनाए रखना राज्य सरकार और हम सभी की जिम्मेदारी है।

हमें कानून-व्यवस्था बनाए रखनी

उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने भी समय-समय पर नगर निगम सीमा के अंतर्गत टाउन वेंडिंग कमेटियों के गठन के लिए कहा है। उन्होंने कहा, उच्च न्यायालय ने समय-समय पर कहा है कि राज्य में नगर निगम सीमा के अंतर्गत टाउन वेंडिंग कमेटियों का गठन किया जाना चाहिए, ताकि उचित वेंडिंग जोन बनाए जा सकें। राज्य में कानून-व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, हमने यह भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों का स्वागत है,लेकिन राज्य की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें राज्य में नशीली दवाओं के खतरे को फैलने से रोकना है, हमें कानून-व्यवस्था बनाए रखनी है, भोजनालयों में स्वच्छता के मुद्दों का भी ध्यान रखना है।

मूल निवासी की स्थिति की परवाह

उच्च न्यायालय ने भी इस बारे में चिंता व्यक्त की है। उन्होंने उल्लेख किया कि हाल ही में आयोजित बैठक में सरकार ने उनके मूल निवासी की स्थिति की परवाह किए बिना विक्रेताओं की पहचान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, हाल ही में आयोजित बैठकों में विक्रेताओं की पहचान करने का निर्णय लिया गया है, चाहे वे हिमाचल के हों या बाहर के। हिमाचल प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा और राज्य के लोगों की चिंताओं के कारण यह कानून सभी पर लागू है।

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