100 दिन: क्या मुख्यमंत्री सतीशन ने केरल के कर्ज के चक्र को तोड़ा है?

तिरुवनंतपुरम, 26 अगस्त (आईएएनएस)। वीडी सतीशन के मुख्यमंत्री बनने के बाद, उनकी सरकार के पहले प्रमुख कदमों में से एक पिनाराई विजयन सरकार द्वारा छोड़ी गई कठिन वित्तीय विरासत को सार्वजनिक करना था।

सरकार परिवर्तन के तुरंत बाद प्रस्तुत श्वेत पत्र में केरल की कुल देनदारियों को 5.07 लाख करोड़ रुपए बताया गया।

इसमें कहा गया कि राज्य की आय का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और अन्य अपरिहार्य खर्चों में खर्च हो चुका है, जिससे विकास के लिए बहुत कम गुंजाइश बची है।

विपक्ष में रहते हुए सतीशन ने विजयन सरकार पर राज्य चलाने के लिए भारी मात्रा में कर्ज पर निर्भर रहने का आरोप लगाया था।

उन्होंने तर्क दिया था कि केरल केवल अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए लगातार कर्ज नहीं ले सकता।

अब, मुख्यमंत्री के रूप में 100 दिन पूरे होने पर सतीशन के सामने वही सवाल है जो उन्होंने अपने पूर्ववर्ती से पूछा था: केरल की कर्ज पर निर्भरता कम करने के लिए उनकी सरकार क्या कर रही है?

अब तक इसका जवाब मिला-जुला है। नई सरकार का पहला बजट अभी भी कर्ज पर काफी हद तक निर्भर है।

केरल ने 2026-27 में लगभग 1.92 लाख करोड़ रुपए का कुल कर्ज लेने की योजना बनाई है, जबकि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान में यह आंकड़ा लगभग 1.70 लाख करोड़ रुपए था।

इसलिए, उधार लेना निश्चित रूप से बंद नहीं हुआ है। लेकिन केवल उधार लेना ही पूरी कहानी नहीं बताता।

असली परीक्षा यह है कि क्या सरकार समय के साथ उधार लेने की आवश्यकता को कम करने के लिए अपनी आय में पर्याप्त वृद्धि कर सकती है।

इस संदर्भ में, वित्त मंत्रालय का प्रभार भी संभाल रहे मुख्यमंत्री सतीशन ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

सरकार को उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष में उसका अपना कर राजस्व 18 प्रतिशत बढ़कर 99,002 करोड़ रुपए हो जाएगा।

उसे जीएसटी, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और अन्य करों से अधिक राजस्व की उम्मीद है।

सरकार ने कर बकाया की वसूली, संपत्ति के अवमूल्यन से निपटने और कर संग्रह में सुधार के लिए भी कदम उठाए हैं।

लेकिन ये अभी भी काफी हद तक उपाय और लक्ष्य ही हैं।

बड़ा सवाल यह है कि पहले 100 दिनों में वास्तव में कितना अतिरिक्त राजस्व एकत्र किया गया है।

सरकार ने श्वेत पत्र में आलोचना का प्रमुख बिंदु बने अवसंरचना वित्तपोषण एजेंसी केआईआईएफबी के भविष्य की भी जांच शुरू कर दी है।

एक समिति को इसकी वित्तीय संरचना की जांच करने और बदलावों का सुझाव देने के लिए कहा गया है।

साथ ही, केरल एक मूलभूत समस्या का सामना कर रहा है: इसकी अधिकांश आय पहले से ही वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और अन्य खर्चों में खर्च हो चुकी है।

इससे सरकार के पास बिना कर्ज लिए नए विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए सीमित गुंजाइश बचती है।

इसलिए, नई सरकार के 100 दिन पूरे होने पर, मुख्यमंत्री सतीशन ने उन समस्याओं पर काम करना शुरू कर दिया है जिनकी उन्होंने पहचान की थी, लेकिन केरल के कर्ज लेने के तरीके में अभी तक कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है।

असली परीक्षा तो अभी बाकी है। श्वेत पत्र में समस्या का विश्लेषण किया गया है। बजट में समाधान का वादा किया गया है।

आने वाले महीनों में पता चलेगा कि क्या मुख्यमंत्री सतीशन वास्तव में राजस्व बढ़ा सकते हैं, खर्च पर नियंत्रण कर सकते हैं, और धीरे-धीरे केरल की कर्ज पर निर्भरता कम कर सकते हैं, जिसकी उन्होंने विपक्ष में रहते हुए बार-बार मांग की थी।

–आईएएनएस

एमएस/

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