शिक्षा निदेशालय का आदेश; कश्मीर में स्कूलों की किताबों से हटाई जाएगी आपत्तिजनक सामग्री

श्रीनगर, 9 जुलाई (आईएएनएस)। जहां कश्मीर यूनिवर्सिटी ने पहले ही उन किताबों और रिसर्च मटीरियल की समीक्षा शुरू कर दी है जिनमें आपत्तिजनक सामग्री हो सकती है। वहीं, स्कूल शिक्षा निदेशालय कश्मीर (डीएसईके) ने गुरुवार को सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों और कोचिंग सेंटरों की सभी किताबों की व्यापक समीक्षा का आदेश दिया।

कश्मीर यूनिवर्सिटी ने अपनी सेंट्रल लाइब्रेरी और सभी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में मौजूद किताबों, मैगजीन, जर्नल्स, रिसर्च मटीरियल और दूसरी चीजों की समीक्षा शुरू कर दी है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि उनमें कोई आपत्तिजनक कंटेंट न हो।

इस बीच, कश्मीर के स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के साथ-साथ कोचिंग सेंटरों में मौजूद सभी किताबों की व्यापक समीक्षा का आदेश दिया है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि वहां परिसर में कोई आपत्तिजनक कंटेंट वाली सामग्री मौजूद न हो।

आदेश के अनुसार, सभी संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे ऑफिस, क्लासरूम, स्टाफ रूम और स्कूल लाइब्रेरी में मौजूद किताबों की जांच करें, जिसमें हाल ही में खरीदी गई और पुरानी किताबें भी शामिल हैं।

सर्कुलर में कहा गया है कि इसका मकसद यह पक्का करना है कि किसी भी किताब में ऐसा कंटेंट न हो जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए, छात्रों के लिए अनुपयुक्त सामग्री हो, मौजूदा कानूनों के खिलाफ हो, राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाए, या शैक्षिक मूल्यों और स्थापित मानदंडों पर असर डाले।

सभी सामग्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आयु-उपयुक्त दिशानिर्देशों के अनुरूप भी होना चाहिए। यदि कोई आपत्तिजनक कंटेंट मिलता है, तो संस्थान के प्रमुख को एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी जिसमें किताब का शीर्षक, प्रकाशन का वर्ष, लेखक और प्रकाशक का नाम और किताबों की संख्या का उल्लेख हो।

संस्थानों से कहा गया है कि वे इस प्रक्रिया को पूरी सावधानी से पूरा करें और 13 जुलाई तक रिपोर्ट जमा करें।

प्रमाण पत्र में यह बताना होगा कि सभी किताबों की अच्छी तरह से समीक्षा की गई है, जानकारी के अनुसार कोई आपत्तिजनक सामग्री मौजूद नहीं है, और लाइब्रेरी की किताबें शिक्षा नीति-2020 के दिशानिर्देशों और संबंधित कानूनों के अनुरूप हैं। जहां आपत्तिजनक कंटेंट की पहचान की जाती है, वहां उसी समय सीमा के भीतर सीईओ/जेएडईओ को एक सारांश और रिपोर्ट भी जमा करनी होगी।

जोनल शिक्षा अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों और कोचिंग सेंटरों की रिपोर्ट की जांच और संकलन करेंगे और 15 जुलाई तक संबंधित सीईओ को एक समेकित रिपोर्ट जमा करेंगे। कश्मीर डिवीजन के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 17 जुलाई तक निदेशालय को प्रमाण पत्र और रिपोर्ट जमा करें।

सीईओ से यह भी कहा गया है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस प्रक्रिया की निगरानी करें और जमा करने से पहले प्रमाण पत्रों पर प्रति-हस्ताक्षर करें। डीएसईके के जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल सेक्रेटरी (लॉ) और ओएसडी (सीईडब्ल्यू) की एक कमिटी जिलों से सर्टिफिकेशन रिपोर्ट इकट्ठा करेगी और 19 जुलाई तक डायरेक्टरेट को एक कंबाइंड रिपोर्ट सौंपेगी।

डायरेक्टरेट ने चेतावनी दी है कि नियमों के पालन में किसी भी तरह की कोताही को गंभीरता से लिया जाएगा और नियमों के तहत दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

–आईएएनएस

डीकेएम/पीएम

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