हिमाचल प्रदेश सरकार ने ‘वाइल्ड फ्लावर हॉल’ होटल के लाइसेंस अधिकार प्रदान किए

शिमला, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने शिमला स्थित पांच सितारा ‘वाइल्ड फ्लावर हॉल’ होटल के संचालन और प्रबंधन के लाइसेंस अधिकार प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धी ई-नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न कर ली है। इस नीलामी में वार्षिक सकल राजस्व का 47.1 प्रतिशत का अभूतपूर्व राजस्व-साझाकरण प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

इस व्यवस्था से राज्य के खजाने में पर्याप्त और निरंतर आवर्ती राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिसका अनुमान लगभग 3 करोड़ रुपए प्रति माह है, और 35 वर्षों की लाइसेंस अवधि में इसमें 3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि होगी।

सरकार ने कहा कि इस लेनदेन से लाइसेंस अवधि के दौरान लगभग 2,000 करोड़ रुपए का कुल राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है, इसके अतिरिक्त 24 करोड़ रुपए का अग्रिम लाइसेंस शुल्क और होटल संपत्ति में 50 करोड़ रुपए का न्यूनतम निवेश भी शामिल है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उपलब्धि लगभग 25 वर्षों से चल रहे लंबे मुकदमे की सफल समाप्ति के बाद हासिल हुई है, जिसका अंतिम परिणाम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष न्यायिक कार्यवाही के बाद होटल की संपत्ति को सरकार को वापस सौंपे जाने के रूप में सामने आया है।

परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने होटल की जमीन और संपत्ति, संयुक्त उद्यम कंपनी और उससे संबंधित परिसंपत्तियों और अधिकारों के साथ-साथ लगभग 400 करोड़ रुपए की नकद राशि पर पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण हासिल कर लिया है।

पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से आयोजित सफल नीलामी, इस प्रतिष्ठित संपत्ति की आर्थिक क्षमता को उजागर करने में एक बड़ी उपलब्धि है, साथ ही होटल और उसकी अंतर्निहित परिसंपत्तियों का पूर्ण स्वामित्व राज्य सरकार के पास बरकरार है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हर प्रमुख परियोजना और सार्वजनिक संपत्ति में राज्य के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि लगभग 25 वर्षों के मुकदमे के बाद ‘वाइल्ड फ्लावर हॉल’ मामले का सफल समाधान राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में लगातार राज्य के वैध हितों का समर्थन किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य और उसकी जनता के हितों पर कोई समझौता नहीं करेगी और हर मामले को दृढ़ता और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाना जारी रखेगी।

–आईएएनएस

एमएस/

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