केरल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बैजू को परीक्षा धोखाधड़ी मामले में दोबारा तलब किया गया

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तिरुवनंतपुरम, 7 नवंबर (आईएएनएस)। क्राइम ब्रांच की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने केरल लोक सेवा आयोग (पीएससी) के अध्यक्ष एमआर बैजू को एक नया नोटिस जारी कर उन्हें योजना बोर्ड परीक्षा धोखाधड़ी मामले में मंगलवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। यदि वे नोटिस का पालन करते हैं, तो यह दूसरी बार होगा जब बैजू से एसआईटी पूछताछ करेगी। यह कदम इस आशंका के मद्देनजर उठाया गया है कि पीएससी अध्यक्ष द्वारा कथित तौर पर लिए गए कुछ एकतरफा फैसलों के कारण परीक्षा के संचालन और मूल्यांकन में अनियमितताएं हुई होंगी। बैजू ने…

तिरुवनंतपुरम, 7 नवंबर (आईएएनएस)। क्राइम ब्रांच की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने केरल लोक सेवा आयोग (पीएससी) के अध्यक्ष एमआर बैजू को एक नया नोटिस जारी कर उन्हें योजना बोर्ड परीक्षा धोखाधड़ी मामले में मंगलवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।

यदि वे नोटिस का पालन करते हैं, तो यह दूसरी बार होगा जब बैजू से एसआईटी पूछताछ करेगी।

यह कदम इस आशंका के मद्देनजर उठाया गया है कि पीएससी अध्यक्ष द्वारा कथित तौर पर लिए गए कुछ एकतरफा फैसलों के कारण परीक्षा के संचालन और मूल्यांकन में अनियमितताएं हुई होंगी।

बैजू ने पहले पूछताछ के लिए पेश होने से इनकार कर दिया था। यह कहते हुए कि वे ऐसा तभी करेंगे जब केरल हाई कोर्ट इस मामले में कोई आदेश पारित करेगा, जो अभी भी उसके समक्ष लंबित है।

हालांकि, एसआईटी का कहना है कि हाई कोर्ट ने न तो जांच पर रोक लगाई है और न ही एजेंसी को उनसे पूछताछ करने से रोका है। एसआईटी ने बताया है कि हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जांच में अनिश्चित काल तक देरी नहीं की जानी चाहिए।

नवीनतम नोटिस में बैजू को मंगलवार को क्राइम ब्रांच कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है। एसआईटी ने संकेत दिया है कि यदि वह समन का पालन करने में विफल रहता है तो वह उच्च न्यायालय को सूचित कर सकती है।

जांच में कथित अनियमितताओं में वरिष्ठ पीएससी अधिकारियों की भूमिका पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए अतिरिक्त सचिव आर. हरि ने जांचकर्ताओं को बताया है कि योजना बोर्ड की परीक्षा में मूल्यांकन प्रक्रिया से 10 प्रश्न हटाए जाने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।

उनके बयान के अनुसार, मूल्यांकन प्रक्रिया की जिम्मेदारी सेवानिवृत्त उप सचिव सतीश की थी और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि प्रश्नों को मूल्यांकन से हटा दिया गया है।

हालांकि, अपराध शाखा उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है। एसआईटी को संदेह है कि अनियमितताओं की जड़ में अध्यक्ष के एकतरफा निर्णय थे।

पीएससी सदस्यों के बयानों से कथित तौर पर संकेत मिलता है कि बैजू ने स्वयं प्रश्न तैयार करने वाले पैनल के साथ-साथ उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए नियुक्त लोगों का चयन किया था।

सदस्यों ने जांचकर्ताओं को यह भी बताया कि अध्यक्ष ने परीक्षा प्रक्रिया में एकतरफा हस्तक्षेप किया था।

बैजू को जारी किया गया नया नोटिस महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसआईटी अधिकारियों से पूछताछ जारी रखे हुए है और परीक्षा में कथित हेरफेर के पीछे की निर्णय प्रक्रिया की जांच कर रही है।

–आईएएनएस

एमएस/

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IANS Agency

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