जम्मू-कश्मीर के सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिलेंगी मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म: शमीमा फिरदौस

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जम्मू, 9 नवंबर (आईएएनएस)। शिक्षा मंत्री शमीमा फिरदौस ने सोमवार को बताया कि जम्मू-कश्मीर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म दी जाएंगी। मंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म मिलें, ताकि वे निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बराबर आ सकें। फिरदौस ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म मिलने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे लोगों…

जम्मू, 9 नवंबर (आईएएनएस)। शिक्षा मंत्री शमीमा फिरदौस ने सोमवार को बताया कि जम्मू-कश्मीर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म दी जाएंगी। मंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म मिलें, ताकि वे निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बराबर आ सकें।

फिरदौस ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म मिलने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे लोगों का सरकारी स्कूलों की ओर रुझान बढ़ेगा।

उन्होंने कहा, “हम निजी स्कूलों को इतना बढ़ावा क्यों देते हैं? हमारे बच्चों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें निजी स्कूलों के बच्चों के बराबर लाना होगा।” उन्होंने बताया कि ‘बुक्स डे’ (किताब दिवस) पहल शुरू की गई है ताकि बच्चों और उनके माता-पिता को कोई परेशानी न हो, क्योंकि कई लोग किताबें खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते।

मंत्री ने कहा कि यह सच है कि आजकल निजी संस्थानों में बहुत महंगी किताबें बेची जा रही हैं और इन संस्थानों को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा, “हम इस बारे में कुछ करेंगे। उन्होंने जो किताबों के सेट 10,000, 6,000 और 7,000 रुपए में रखे हैं, उस पर हम जल्द ही कोई आदेश जारी करने वाले हैं।”

उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में शिक्षा निदेशक और अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि सब कुछ नियम कानून के दायरे में होना चाहिए और ऐसा ही होगा।

जम्मू-कश्मीर बैंक में भर्ती और आयु सीमा के सवाल पर मंत्री ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि आयु सीमा 30 साल रखी गई है। उन्होंने कहा, “इसे 40 साल तक रखा जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। इसे देखते हुए उन्हें इस पर फिर से विचार करना चाहिए।”

–आईएएनएस

एएसएच/वीसी

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IANS Agency

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