देश में बढ़ते प्रदूषण को रोकना जैसे अब मुश्किल हो गया है ऐसी हालत में सर्वोच्च न्यायालय भी अपने बयान जारी कर रही है जहां हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बढ़ते प्रदूषण को रोकना सबकी जिम्मेदारी है।
सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को राजस्थान और अन्य राज्यों में त्यौहारों के सीजन के दौरान पटाखों से संबंधित अपने पहले के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया और कहा कि प्रदूषण का प्रबंधन करना सभी का कर्तव्य है।न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने राजस्थान को विशेषकर त्योहारी सीजन के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।
अदालत ने किया राजस्थान में पटाखों के मुद्दे से संबंधित सुनवाई
अदालत राजस्थान में पटाखों के मुद्दे से संबंधित एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।एक वकील ने अदालत से पहले के आदेशों का पालन करने के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह किया। वकील ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट का पिछला आदेश दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर लागू था. वकील ने पूरे भारत में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।कोर्ट ने कहा कि यह गलत धारणा है कि पर्यावरण के मुद्दे पर कोर्ट की जिम्मेदारी है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रदूषण का प्रबंधन करना हर किसी का कर्तव्य है।
हर नागरिक को रखना चाहिए पर्यावरण का ध्यान : Supreme Court
कोर्ट ने टिप्पणी की कि हर नागरिक को यह देखना होगा कि दिवाली कम पटाखों के साथ पर्यावरण अनुकूल मनाई जाए। अदालत ने अपनी टिप्पणी यह भी साझा की कि इन दिनों स्कूली बच्चों की तुलना में बुजुर्ग अधिक पटाखे फोड़ते हैं।अदालत ने राजस्थान राज्य को उदयपुर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का भी निर्देश दिया।इस बीच, एक अन्य वकील ने अदालत को दूसरे आवेदन के बारे में अवगत कराया जो पराली जलाने से संबंधित है। कोर्ट ने मौसम विभाग से दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है. अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि उन्हें लगता है कि इस मुद्दे को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का खेल चल रहा है।
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