जमात-ए-इस्लामी हिंद ने देशभर में चल रहे विध्वंस अभियान रोकने की मांग की

नई दिल्ली, 16 जून (आईएएनएस)। जमात-ए-इस्लामी हिंद (जेआईआईएच) के नेताओं ने मंगलवार को देश भर में चल रहे विध्वंस अभियानों, अमेरिका-ईरान शांति समझौते, राज्यसभा चुनावों की निष्पक्षता और पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की स्थिति पर चिंता व्यक्त की।

मीडिया को संबोधित करते हुए जेआईआईएच के उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम खान और अन्य नेताओं ने नागरिक समाज, मानवाधिकार संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों से इन मुद्दों का संज्ञान लेने और प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता दिखाने का आग्रह किया। जमात-ए-इस्लामी हिंद ने दोहराया कि सभी नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा करना राष्ट्र के संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखने के लिए मौलिक है।

मलिक मोतासिम खान ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में दिल्ली, बांद्रा, फरीदाबाद, विरामगाम (गुजरात), गोरेगांव (महाराष्ट्र), वाराणसी, संभल, जयपुर, भायंदर, पीसीएमसी और इटावा में तोड़फोड़ अभियान चलाए गए।

उन्होंने आगे कहा कि पिंपरी चिंचवड में अधिकारियों ने कई धार्मिक ढांचों को नोटिस जारी किए और देर रात चलाए गए अभियान में कई ढांचों को ध्वस्त कर दिया। सूरत के नासिर नगर में तीन दिनों में 106 मकान ध्वस्त किए गए और जयपुर में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत नूरानी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि कई प्रभावित परिवार बिना उचित आश्रय और पुनर्वास संबंधी किसी स्पष्ट जानकारी के वंचित रह गए हैं। भीषण गर्मी के दौरान तोड़फोड़ से पहले ही काफी कठिनाई उत्पन्न हो चुकी है और मानसून से स्थिति और भी खराब होने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि उचित पुनर्वास के बिना बेदखली नहीं की जानी चाहिए।

अमेरिका-ईरान शांति समझौते का स्वागत करते हुए जेएच उपाध्यक्ष सलीम इंजीनियर ने आशा व्यक्त की कि सभी हितधारकों द्वारा समझौते में उल्लिखित सभी प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाएगा।

जमात-ए-इस्लामी हिंद ने उम्मीद जताई कि भारत सरकार शांति और संवाद को बढ़ावा देने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएगी। इंजीनियर ने कहा कि साथ ही, हम ईरान के लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं और उनके धैर्य को स्वीकार करते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय जारी अन्याय, विशेष रूप से गाजा और फिलिस्तीन में युद्ध अपराधों और मानवीय उल्लंघनों से संबंधित मुद्दों को नजरअंदाज न करे।

राज्यसभा चुनावों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हाल के रुझानों ने चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर चिंताजनक सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायकों की खरीद-फरोख्त, धन बल, विधायकों को डराना-धमकाना और क्रॉस वोटिंग के आरोप बार-बार सामने आ रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में विपक्ष के एक राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन खारिज होना, जो कथित तौर पर इतिहास में पहली बार हुआ है, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगाता है और एक खतरनाक मिसाल कायम करता है।

पश्चिम बंगाल की स्थिति पर बोलते हुए नागरिक अधिकार संरक्षण संघ (एपीसीआर) के राष्ट्रीय सचिव नदीम खान ने कहा कि राजनीतिक निष्ठाओं को जबरन और दबावपूर्वक बदलने, विपक्षी दलों को तोड़ने और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सड़क स्तर पर हिंसा की कई खबरें आ रही हैं, जिससे भय और दबाव का माहौल बन रहा है।

–आईएएनएस

एमएस/

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