कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को बेंगलुरु के अस्पतालों में भर्ती रामेश्वरम कैफे विस्फोट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की।सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनके चिकित्सा खर्च को वहन करेगी।सरकार सभी मरीजों के इलाज का खर्च उठाएगी। लगभग दस लोग घायल हैं। तीन यहां ब्रुकफील्ड अस्पताल में हैं और छह अन्य वैदेही अस्पताल में भर्ती हैं। मैं भी वहां जा रहा हूं। मरीज ठीक हो रहे हैं और बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
- कैफे विस्फोट के पीड़ितों से CM Siddaramaiah ने की मुलाकात
- सरकार उनके चिकित्सा खर्च को वहन करेगी- CM
- लगभग दस लोग घायल
मरीजों को ऑपरेशन के बाद अशांति का सामना करना पड़ा
मुख्यमंत्री ने 1 मार्च की दोपहर को शहर के व्हाइटफील्ड इलाके में स्थित लोकप्रिय भोजनालय में हुए विस्फोट स्थल का भी दौरा किया।ब्रुकफील्ड अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉ. प्रदीप कुमार ने कहा, “हम अपने अस्पताल में भर्ती सभी तीन मरीजों की समग्र प्रतिक्रिया से खुश हैं। आईसीयू में एक मरीज को ऑपरेशन के बाद की अवधि में अशांति का सामना करना पड़ा। उसके परिणामस्वरूप सर्जरी और एनेस्थीसिया के प्रभाव के कारण, उनका बीपी कम था और रक्त शर्करा का स्तर उच्च था। उनकी समग्र स्थिति ठीक है और सुधार के संकेत दिख रहे हैं। रोगियों को उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और तनाव से उबरने के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। अन्य रोगियों को भी प्रदान किया जाएगा अगले 24-48 घंटों में छुट्टी मिल जाएगी।”
सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही- बोम्मई
इस बीच, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विस्फोट की घटना पर कांग्रेस की कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि राष्ट्र विरोधी तत्वों को सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं से समर्थन मिलता है।”पहले दिन से ही यह सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। राष्ट्र-विरोधी तत्वों को सत्तारूढ़ दल के नेताओं से बहुत समर्थन मिल रहा है और पुलिस का मनोबल गिर गया है। पुलिस के स्थानांतरण में भारी भ्रष्टाचार ने अक्षमता ला दी है।” लोग महत्वपूर्ण पदों पर हैं।
बेंगलुरु शहर में बम रखने की हिम्मत आ गई- पूर्व CM
सभी असामाजिक तत्व अब शहर में घूम रहे हैं और अब उनमें बेंगलुरु शहर में बम रखने की हिम्मत आ गई है। यह आतंकवादी तत्वों से जुड़ा हुआ है और बेंगलुरु में कुछ स्लीपर सेल हैं। हमारे समय के दौरान हमने उनमें से 15 (स्लीपर सेल) का पता लगाया और उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया। इस सरकार की तुष्टिकरण की राजनीति के कारण यह सब हुआ। मामला एनआईए को सौंप दिया जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो इस सरकार को छोड़ देना चाहिए।
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