केंद्रीय मंत्री ने कृषि मंत्रालय के समक्ष कर्नाटक के आम उत्पादकों की परेशानी का मुद्दा उठाया

बेंगलुरु, 17 जून (आईएएनएस)। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक के आम उत्पादकों की चिंताओं को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के समक्ष उठाया है। उन्होंने 2026-27 के मौसम में किसानों की परेशानी को कम करने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के माध्यम से मूल्य घाटा भुगतान योजना (पीडीपीएस) के तहत सहायता पर विचार करने का अनुरोध किया है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में कुमारस्वामी ने आम उत्पादकों को बाजार में गिरती कीमतों, मौसमी अधिकता और बढ़ती खेती लागत के कारण हो रही चुनौतियों पर प्रकाश डाला और किसानों एवं बागवानी क्षेत्र के व्यापक हित में इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया।

यह देखते हुए कि कर्नाटक देश के अग्रणी आम उत्पादक राज्यों में से एक है, कुमारस्वामी ने बताया कि लगभग 1.45 लाख हेक्टेयर में आम की खेती की जाती है और चालू सीजन में लगभग 10 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान है।

कोलार, चिक्कबल्लापुर, रामनगर, बेंगलुरु ग्रामीण, धारवाड़, तुमकुरु और हावेरी जैसे जिले हजारों किसान परिवारों की आजीविका का आधार हैं।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बाजार में उतार-चढ़ाव और अधिक आपूर्ति की स्थिति के कारण कई उत्पादकों को अपनी उपज लाभकारी स्तर से काफी कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कर्नाटक कृषि मूल्य आयोग के अनुमानों का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि आम की खेती की लागत सी-3 3,951 रुपए प्रति क्विंटल आंकी गई है, जबकि मौजूदा बाजार मूल्य इससे काफी कम हैं। सिंचाई, श्रम और कटाई कार्यों में पर्याप्त निवेश के बावजूद किसानों को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है।

कुमारस्वामी ने कहा कि पीडीपीएस (कृषि मूल्य वितरण योजना) के माध्यम से सहायता प्रदान करने से बाजार मूल्यों और लाभकारी प्रतिफल के बीच के अंतर को पाटने में मदद मिलेगी, साथ ही बाजार की गतिशीलता को प्रभावित किए बिना उत्पादकों की आय की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की सहायता कोलार जैसे बागवानी पर निर्भर जिलों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी, जहां आम की खेती ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

कुमारस्वामी ने अनुरोध किया कि प्रस्ताव की जांच कर्नाटक सरकार के समन्वय से की जाए और कृषि मंत्रालय से आग्रह किया कि वह पीडीपीएस ढांचे के तहत आम उत्पादकों को उचित सहायता प्रदान करने पर विचार करे और आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करे।

–आईएएनएस

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