Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को ‘लाडली बहना योजना’ की 32वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री नर्मदापुरम जिले के माखन नगर में आयोजित एक समारोह में 125 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में योजना की किस्त भेजेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि राज्य भर में इस योजना के 125 करोड़ से अधिक पात्र लाभार्थियों के खातों में 1,836 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी।

Madhya Pradesh: विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला
इसके अलावा, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर रिफिलिंग सहायता के लिए 29 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 90 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी ट्रासंफर करेंगे। इस अवसर पर, मुख्यमंत्री यादव नर्मदापुरम जिले के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। लाडली बहना योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 1,500 रुपए मिलेंगे, क्योंकि पिछले साल नवंबर में इस राशि में 250 रुपए की वृद्धि की गई थी। यह वर्ष 2026 की पहली किस्त होगी और जून 2023 में योजना शुरू होने के बाद से यह 32वीं किस्त होगी।

Ladli Behna Yojana: राज्य की महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री) के कार्यकाल के दौरान, 2023 के विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले, इस योजना को 1,000 रुपए की मासिक किस्त के साथ लागू किया गया था। बाद में, सितंबर 2023 में यह राशि बढ़ाकर 1,250 रुपए कर दी गई। मुख्यमंत्री यादव ने पहले कहा था कि 2028 तक यह राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी जाएगी।
नारी सशक्तिकरण, प्रदेश सरकार का प्रण है…
कल अपनी ‘लाड़ली बहनों’ के बैंक खातों में 32वीं किस्त का अंतरण कर, उनसे संवाद करूंगा।
समय- दोपहर 2 बजे
स्थान- बाबई, नर्मदापुरम#LadliBahnaMP pic.twitter.com/5XvIx4c0CK— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) January 15, 2026
Ladli Behna Yojana: महिलाओं के विकास पर जोर
गौरतलब है कि राज्य में अगले विधानसभा चुनाव 2028 में होंगे। राज्य सरकार के अनुसार, जून 2023 से दिसंबर 2025 तक, इस योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में कुल 48,632.70 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 के बीच ही 38,635.89 करोड़ रुपए का हस्तांतरण किया गया।

सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ने राज्य भर की महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान सुनिश्चित किया है। आने वाले समय में, लाभार्थी महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार और कौशल उन्नयन कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे, जिससे वे आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त हो सकें।”
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