उच्चतम न्यायालय द्वारा शिक्षा और रोजगार में मराठा समुदाय को आरक्षण देने वाले 2018 के महाराष्ट्र सरकार के कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाए जाने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में समीक्षा बैठक की।
लोक निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ‘वर्षा’ पर बृहस्पतिवार को हुई बैठक में सरकार के समक्ष उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर विचार हुआ।
इस बैठक में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, मराठा कोटा पर राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति के प्रमुख अशोक चव्हाण और उपसमिति के सदस्यों बालासाहेब थोराट, एकनाथ शिंदे, दिलीप वाल्से पाटिल, विजय वडेट्टीवार और अनिल परब शामिल हुए।
चव्हाण के कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, आगे कोई भी कदम उठाने से पहले शुक्रवार को ठाकरे की उपस्थिति में मराठा समुदाय के प्रतिनिधियों, वकीलों और विशेषज्ञों से चर्चा की जाएगी। कांग्रेस नेता ने मराठा समुदाय के लोगों से शांति और धैर्य बनाए रखने को कहा है।


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