नीट पेपर लीक मामले पर बोले आरपी सिंह, निष्पक्ष जांच कराके दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी

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नई दिल्ली, 14 मई (आईएएनएस)। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा के प्रवक्ता आरपी सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सरकार की ओर से कहीं कोई कोताही नहीं है। निष्पक्ष जांच कराकर जो भी दोषी होंगे, सरकार उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। आरपी सिंह ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। अगली बार ऐसा न हो, इसको लेकर भी चिंता की जा रही है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि शरारतपूर्ण बयान देने से लोकतंत्र आगे…

नई दिल्ली, 14 मई (आईएएनएस)। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा के प्रवक्ता आरपी सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सरकार की ओर से कहीं कोई कोताही नहीं है। निष्पक्ष जांच कराकर जो भी दोषी होंगे, सरकार उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी।

आरपी सिंह ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। अगली बार ऐसा न हो, इसको लेकर भी चिंता की जा रही है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि शरारतपूर्ण बयान देने से लोकतंत्र आगे नहीं बढ़ता।

पीएम मोदी की अपील पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, उसका पालन भी कर रहे हैं। उन्होंने (पीएम) अपनी गाड़ियों का काफिला 12 से कम करके दो कर दिया है। इसकी वजह से देशभर में संदेश गया। केंद्र और राज्य सरकारों में मंत्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान को लोग समर्थन दे रहे हैं।

आरपी सिंह ने कहा कि इस बार महाराष्ट्र और कर्नाटक में बारिश की वजह से गन्ने की खेती पर असर पड़ा था, जिससे गन्ने की ओवरऑल खेती कम हुई, जिसके चलते सरकार की ओर से फैसला लिया गया कि इस साल शुगर एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, ताकि यहां की जरूरतें पूरी हों और दाम न बढ़ें।

उन्होंने हिजाब पर कर्नाटक सरकार के फैसले को लेकर कहा कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से कर्नाटक सरकार एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से कंप्रोमाइज कर रही है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, लेकिन कर्नाटक सरकार को वोट बैंक दिख रहा है, बाकी हर लेवल पर फेल हो चुकी है, इसलिए सरकार की ओर हिजाब की छूट दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से दी गई यह छूट कानूनी और सामाजिक तौर पर ठीक नहीं है।

–आईएएनएस

एसडी/डीकेपी

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