क्या है ‘वन केस वन डेटा सिस्टम’ डिजिटल पहल, जिसे चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने किया न्यायलय में किया लांच

One Case One Data System in Court : डिजिटल और तकनीक आधारित देश की न्यायिक व्यवस्था को बनाने की दिशा में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बड़ी पहल की. सोमवार को CJI सूर्यकांत ने इसे लेकर 2 बड़ी घोषणाएं की हैं. दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि न्यायपालिका अब वन केस वन डेटा नामक नई डिजिटल पहल शुरू कर रही है.

CJI ने कहा कि वन केस वन डेटा पहल के तहत देशभर के सभी हाईकोर्ट, जिला अदालतों और तालुका अदालतों की बहु-स्तरीय सूचनाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा. बता दें, इस सिस्टम में किसी केस से जुड़ी अलग-अलग अदालतों की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध होगी, जिससे केस ट्रैकिंग और प्रबंधन अधिक प्रभावी हो सकेगा.

One Case One Data System in Court: पेचीदगियां खत्म करने की पहल

CJI ने कहा कि न्यायपालिका एक ऐसे आधुनिक केस मैनेजमेंट सिस्टम की दिशा में काम कर रही है, जो अदालतों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करे और मामलों की सुनवाई प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाए. कोर्ट के इस पहल का उद्देश्य डेटा को एकीकृत करना, केस के रिकॉर्ड्स को डिजिटल रूप से जोड़ना और अदालतों में लंबित मामलों की निगरानी को आसान बनाना है.

CJI ने कहा कि यह पहल देश की अदालतों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को तेज और अधिक पारदर्शी बनाएगी. आगे कहा, इससे न केवल न्यायिक प्रशासन को मजबूती मिलेगी, बल्कि आम नागरिकों, वकीलों और न्यायपालिका से जुड़े अन्य पक्षों को भी सुविधा होगी.

Supreme Court Launched Chatbot System: चैटबॉट भी किया लॉन्च

दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी website पर एक चैटबोट भी लोंच किया है, यह चैटबोट नागरिकों और वादियों को सुप्रीम कोर्ट की सेवाओं तक आसन पहुंच उपलब्ध करने के लिए डेवेलोप किया गया है. सीजेआई ने बताया कि इस चैटबॉट को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सहयोग से तैयार किया है. सु सहायता उपयोगकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी प्रक्रियाओं, जरूरी दिशा-निर्देशों, फाइलिंग सिस्टम, केस संबंधी जानकारी और अन्य सेवाओं तक सरल तरीके से पहुंचने में मदद करेगा.

Justice CJI Suryakant: आम लोगों के लिए सुलभ

उन्होंने कहा कि इस तकनीक का उद्देश्य आम लोगों के लिए न्यायिक सेवाओं को अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाना है. एआई आधारित यह सिस्टम नागरिकों को वेबसाइट पर आवश्यक जानकारी ढूंढने में मदद करेगा और अदालत से संबंधित प्रक्रियाओं को समझने में सहायक होगा.

सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अधिकारियों और बार सदस्यों की सराहना करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं को सफल बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सीजेआई ने कहा कि न्यायपालिका आने वाले समय में भी तकनीक आधारित सुधारों पर जोर देती रहेगी, ताकि आम नागरिकों को अधिक सुगम और प्रभावी न्यायिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

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